केंद्र ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 5 kg सिलेंडर का एलोकेशन दोगुना किया
Delhi दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को माइग्रेंट वर्कर्स को बड़ी राहत दी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रोज़ाना मिलने वाले 5 kg सिलेंडर का एलोकेशन दोगुना करने का निर्णय लिया। यह कदम ईरान में युद्ध के कारण लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की सप्लाई में उत्पन्न रुकावटों के मद्देनज़र लिया गया है।
सरकार ने बताया कि 5 kg का फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर, जिसे ‘छोटू’ के नाम से भी जाना जाता है, शहरी और सेमी-अर्बन इलाकों में रहने वाले माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया था। इसके तहत माइग्रेंट वर्कर्स आसानी से गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं, इसके लिए उन्हें केवल अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना होगा। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए खासतौर पर मददगार है, जिन्हें रेगुलर घरेलू कनेक्शन नहीं मिल पाता और जो ब्लैक मार्केट से महंगी गैस खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यों को बढ़ा हुआ एलोकेशन इस साल 2-3 मार्च के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स को दिए गए सिलेंडर की एवरेज डेली सप्लाई के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। इससे पहले 21 मार्च को राज्यों को 20 प्रतिशत की लिमिट दी गई थी, जो अब बढ़ाकर दोगुना कर दी गई है।
सरकार द्वारा जारी लेटर में कहा गया है कि एक्स्ट्रा 5 kg सिलेंडर का इस्तेमाल केवल माइग्रेंट वर्कर्स को सप्लाई करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मदद से सप्लाई को आसान बनाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि माइग्रेंट वर्कर्स और समाज के कमजोर तबकों तक खाना पकाने के लिए पर्याप्त ईंधन पहुंच सके।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से माइग्रेंट वर्कर्स को कुकिंग गैस की कमी और बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। पहले, कई माइग्रेंट वर्कर्स को सिलेंडर न मिलने या महंगे सिलेंडर खरीदने के कारण परेशानी होती थी। अब एलोकेशन दोगुना करने से उनके लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
सरकार ने यह भी कहा कि छोटू सिलेंडर की बायबैक स्कीम भी जारी रहेगी, जिससे जरूरत पड़ने पर सिलेंडर को वापस करके नई सप्लाई ली जा सके। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सिलेंडर केवल सही लोगों तक पहुंचे और किसी तरह की गड़बड़ी या गलत इस्तेमाल न हो।
केंद्र सरकार के इस फैसले से माइग्रेंट वर्कर्स के जीवन में राहत आएगी और उन्हें रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए गैस के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कदम विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो शहरों में अस्थायी काम पर हैं और जिनके पास रेगुलर कनेक्शन नहीं है।
सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे बढ़ा हुआ एलोकेशन तुरंत माइग्रेंट वर्कर्स तक पहुंचाने का सुनिश्चित करें और सप्लाई में किसी भी तरह की बाधा न आने दें।
