दिल्ली PWD के 3,214 इंजीनियरिंग पदों के लिए अलग कैडर को केंद्र की मंजूरी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़े इंजीनियरिंग अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने दिल्ली PWD के 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पदों के लिए अलग कैडर बनाने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से बुधवार को जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई।

सरकार के मुताबिक, नया कैडर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के कैडर से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र दिल्ली PWD इंजीनियरिंग कैडर के रूप में संचालित होगा। लंबे समय से दिल्ली PWD के इंजीनियरिंग ढांचे को लेकर उठती रही प्रशासनिक और कैडर संबंधी जरूरतों के बीच केंद्र की यह मंजूरी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

3,214 स्वीकृत पद होंगे कैडर का हिस्सा

केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली PWD के कुल 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पदों को नए स्वतंत्र कैडर के दायरे में लाया जाएगा। इससे विभाग के इंजीनियरिंग पदों के लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था तैयार होगी।

नए कैडर का गठन दिल्ली की जरूरतों और PWD के कामकाज को ध्यान में रखकर किया जाएगा। विभाग राजधानी में सड़क, फ्लाईओवर, सरकारी भवन, पुल, अस्पताल, स्कूल और अन्य सार्वजनिक ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण एवं रखरखाव से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करता है।

सरकार का मानना है कि इंजीनियरिंग अधिकारियों के लिए अलग कैडर बनने से विभागीय कामकाज में स्पष्टता आएगी और अधिकारियों की जिम्मेदारियां एवं प्रशासनिक ढांचा अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा।

CPWD से अलग होगी व्यवस्था

मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली PWD का नया इंजीनियरिंग कैडर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD कैडर से अलग होगा। अब दिल्ली PWD के इंजीनियरिंग पदों के लिए स्वतंत्र कैडर व्यवस्था होगी।

इससे दिल्ली PWD के इंजीनियरिंग अधिकारियों के लिए नियुक्ति, पदोन्नति, पदस्थापन और कैडर प्रबंधन से संबंधित प्रक्रियाओं को एक अलग ढांचे के तहत संचालित करने का रास्ता साफ होगा। हालांकि, नए कैडर की विस्तृत सेवा शर्तें और प्रशासनिक प्रक्रियाएं संबंधित सरकारी आदेशों के तहत स्पष्ट होंगी।

लंबे समय से महसूस की जा रही थी जरूरत

दिल्ली में लगातार बढ़ती आबादी और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव के बीच PWD की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। राजधानी में सड़कों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण के साथ-साथ उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी विभाग के पास है।

ऐसे में इंजीनियरिंग अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट और स्वतंत्र कैडर की मांग को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अलग कैडर मिलने से विभाग में मानव संसाधन की योजना और इंजीनियरिंग अधिकारियों की उपलब्धता को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है।

राजधानी में नई सड़क परियोजनाओं, पुलों, फ्लाईओवर, सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इंजीनियरिंग कैडर को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मिल सकती है तेजी

दिल्ली PWD से जुड़े कार्यों में तकनीकी विशेषज्ञता और इंजीनियरिंग अधिकारियों की भूमिका अहम होती है। स्वतंत्र कैडर बनने के बाद विभाग के इंजीनियरिंग मानव संसाधन को परियोजनाओं की जरूरत के अनुरूप व्यवस्थित करने में सुविधा हो सकती है।

इससे विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी, तकनीकी जांच, निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव से जुड़े कार्यों में भी बेहतर समन्वय की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, इसका वास्तविक असर नए कैडर की प्रशासनिक संरचना और उसके क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट होगा।

दिल्ली के बुनियादी ढांचे पर रहेगा जोर

दिल्ली में सार्वजनिक निर्माण से जुड़े विभाग के सामने पहले से ही कई बड़ी चुनौतियां हैं। राजधानी की सड़कों पर बढ़ता यातायात, पुराने पुलों और भवनों का रखरखाव, नए बुनियादी ढांचे का निर्माण और बारिश के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी रूप से सक्षम इंजीनियरिंग व्यवस्था जरूरी है।

ऐसे में नए कैडर को केवल प्रशासनिक बदलाव के तौर पर नहीं, बल्कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।

सरकार ने फैसले को बताया महत्वपूर्ण

CMO की ओर से जारी बयान में केंद्र की मंजूरी को महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। सरकार के अनुसार, स्वतंत्र दिल्ली PWD इंजीनियरिंग कैडर विभाग के इंजीनियरिंग ढांचे को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा।

अब आगे नए कैडर को औपचारिक रूप से लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसके तहत कैडर की संरचना, पदों का वर्गीकरण और अधिकारियों की सेवा से जुड़े नियमों को लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा।

केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली PWD के 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पद एक स्वतंत्र कैडर व्यवस्था के तहत आने का रास्ता साफ हो गया है। CPWD से अलग यह कैडर दिल्ली की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विभाग के इंजीनियरिंग संसाधनों को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार नए कैडर को किस तरह लागू करती है और इसका दिल्ली की सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं की गति और गुणवत्ता पर कितना प्रभाव पड़ता है।