Centre ने 24,657 करोड़ रुपये की 8 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी

New Delhi नई दिल्ली: नए क्षेत्रों में यात्रा को आसान बनाने के साथ-साथ निर्बाध संपर्क प्रदान करने के प्रयास में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने शुक्रवार को लगभग 24,657 करोड़ रुपये की आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। 2030-2031 तक पूरी होने वाली नई लाइन परियोजनाओं से निर्माण अवधि के दौरान लगभग तीन करोड़ मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। ये परियोजनाएं सात राज्यों - ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करती हैं। इनसे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 900 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रालय के अनुसार, 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे छह आकांक्षी जिलों - पूर्वी सिंहभूम, भदाद्री कोठागुडेम, मलकानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर और रायगढ़ा, लगभग 510 गांवों और लगभग 40 लाख आबादी को बेहतर संपर्क प्रदान किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा, "यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अजंता की गुफाओं को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे।" साथ ही, क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 143 MTPA (प्रति वर्ष मिलियन टन) का अतिरिक्त माल यातायात होगा। ये परियोजनाएँ रसद लागत को भी कम करेंगी, तेल आयात (करोड़ लीटर) को कम करेंगी और CO2 उत्सर्जन (0.87 मिलियन टन) को कम करेंगी - जो 3.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। ये परियोजनाएँ मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं। भारतीय रेलवे ने 2014 से 2024 तक 31,180 किलोमीटर का "उल्लेखनीय विस्तार" हासिल किया है, जिसमें नई लाइनों, गेज रूपांतरण और दोहरीकरण खंडों के लिए प्रति दिन 8.54 किलोमीटर की औसत कमीशनिंग दर है।