केंद्र ने राष्ट्रीय जाति जनगणना की घोषणा की: बिहार विधानसभा चुनाव पर असर

Delhi दिल्ली : केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करेगी, जिससे 30 साल बाद देश के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव की संभावना है।

आजादी के बाद यह पहली बार है जब पूरे देश में जाति जनगणना की जा रही है। हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों, खासकर कांग्रेस ने देशव्यापी जाति जनगणना की मांग उठाई थी। इसलिए विपक्षी दल सरकार के इस फैसले को अपनी जीत मान सकते हैं। हर राजनीतिक दल देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर वाले ओबीसी को लुभाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में इस कदम का बिहार समेत आगामी विधानसभा चुनावों पर संभावित असर पड़ने की संभावना है।

विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों का कहना है कि जाति जनगणना कई कारणों से जरूरी है। उनका कहना है कि समसामयिक प्रकृति के पर्याप्त वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने और उसके अनुसार आरक्षण की सीमा तय करने के लिए जाति जनगणना समय की मांग है।

भारत में 1951 से 2011 तक की हर जनगणना में अन्य जातियों के अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं। जाति गणना समाज के पिछड़े वर्गों की पहचान करके और सकारात्मक कार्यक्रमों को लागू करके बेहतर नीति निर्माण में मदद कर सकती है।