Central सरकार नेपाल को भेजेगी 2 लाख टन गेहूं
New Delhi नई दिल्ली: शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने नेपाल को दो लाख टन गेहूं निर्यात की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना में कहा कि निर्यात की अनुमति राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) के माध्यम से दी गई है। NCEL एक ऐसी कंपनी है जिसकी स्थापना सहकारी समितियों द्वारा प्रवर्तक के रूप में की गई है। हालांकि घरेलू आपूर्ति बनाए रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध है, लेकिन खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने और अनुरोध पर सरकार द्वारा कुछ देशों को दी गई अनुमति के आधार पर आउटबाउंड शिपमेंट की अनुमति है।
एक अलग अधिसूचना में, DGFT ने कहा कि अग्रिम प्राधिकरण धारकों, EOUs (निर्यात उन्मुख इकाइयों) और SEZs (विशेष आर्थिक क्षेत्रों) द्वारा सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों के लिए आयात किए गए इनपुट को MIP (न्यूनतम आयात शर्त) से छूट दी जाएगी। सस्ते कपड़ों की आवक को हतोत्साहित करने के लिए सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों पर 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम एमआईपी है। इसमें कहा गया है, "सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों का आयात प्रतिबंधित है। हालांकि, अगर सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम या उससे अधिक है तो आयात मुफ़्त है। इसके अलावा, अग्रिम प्राधिकरण धारकों, ईओयू और एसईजेड द्वारा आयात किए जाने वाले इनपुट को एमआईपी शर्त से छूट दी जाएगी।"
