केंद्र सरकार ने Ladakh में निवास प्रमाण-पत्र के लिए नियम अधिसूचित किए

New Delhi नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती-निवास प्रमाण-पत्र प्रदान करने (प्रक्रिया) नियम, 2025 को अधिसूचित किया। नियम लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियमन, 2025 के तहत निवास की श्रेणी और आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को परिभाषित करते हैं।

भारत के राजपत्र के अनुसार, नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे, जो 3 जून, 2025 है। नियमों का उद्देश्य लद्दाख में निवास प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति के लिए प्रक्रिया को परिभाषित करना है। पात्र व्यक्ति लद्दाख प्रशासन द्वारा बनाए जाने वाले प्रारूप में, भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, सक्षम प्राधिकारी को निवास के लिए आवेदन कर सकता है।

नियमों में पाँच श्रेणियाँ परिभाषित की गई हैं जिनके अंतर्गत निवास प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है। श्रेणी 1 में लद्दाख निवासी प्रमाण-पत्र (एलआरसी) धारक या एलआरसी के लिए पात्र व्यक्ति या इस श्रेणी में शामिल किसी भी व्यक्ति के बच्चे शामिल हैं। उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए एलआरसी या कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। श्रेणी 2 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवासियों के बच्चे शामिल हैं जो रोजगार, व्यवसाय या अन्य पेशेवर या व्यावसायिक कारणों से केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रहते हैं। श्रेणी 3 में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो पंद्रह वर्षों से लद्दाख में रह रहा है या इस श्रेणी में शामिल किसी भी व्यक्ति के बच्चे। वे निवास के प्रमाण के रूप में कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि राशन कार्ड, अचल संपत्ति रिकॉर्ड, शैक्षिक रिकॉर्ड, मतदाता सूची, बिजली उपयोगिता बिल या नियोक्ता प्रमाण-पत्र। एक व्यक्ति जिसने सात साल की अवधि के लिए अध्ययन किया है और लद्दाख में स्थित एक शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है, वह श्रेणी 4 के तहत निवास के लिए आवेदन कर सकता है।

उन्हें संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी और संबंधित जिले के स्कूल विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित शिक्षा का प्रमाण पत्र, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के गठन की तारीख, यानी 31 अक्टूबर, 2019 से और कक्षा 10वीं या 12वीं का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। श्रेणी 5 में केंद्र सरकार के अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकारियों और केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के बच्चे शामिल हैं, जिन्होंने कुल दस वर्षों की अवधि के लिए लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में सेवा की होगी। (एएनआई)