Jaipur पोलो ग्राउंड पर केंद्र का कब्जा, अदालत ने इंडियन पोलो एसोसिएशन को राहत देने से किया इनकार
Delhi दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में स्थित जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) को उस केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें संगठन को मैदान खाली करने के लिए कहा गया था।
अदालत का यह 12 जून का आदेश शनिवार को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसी के साथ जमीन से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में सरकार के पक्ष में स्थिति मजबूत हो गई है।
इस फैसले के बाद केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) के अधिकारियों ने 15.20 एकड़ में फैले जयपुर पोलो ग्राउंड का भौतिक कब्जा ले लिया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जमीन पर नियंत्रण प्राप्त किया और प्रक्रिया पूरी की।
यह कार्रवाई उस आदेश के बाद की गई जिसमें इंडियन पोलो एसोसिएशन को परिसर खाली करने के लिए कहा गया था। अदालत द्वारा अंतरिम राहत से इनकार किए जाने के बाद IPA के लिए तत्काल रोक पाने का रास्ता समाप्त हो गया।
जयपुर पोलो ग्राउंड दिल्ली के प्रमुख रेस कोर्स क्षेत्र में स्थित है और लंबे समय से खेल गतिविधियों, विशेषकर पोलो खेल के आयोजन के लिए उपयोग किया जाता रहा है। यह स्थान देश में पोलो खेल से जुड़ी प्रमुख ऐतिहासिक और खेल गतिविधियों का केंद्र भी माना जाता है।
सरकारी पक्ष का कहना है कि भूमि और विकास कार्यालय द्वारा की गई यह कार्रवाई नियमानुसार की गई है, जबकि मामले से जुड़े पक्षों की ओर से कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।
इस घटनाक्रम के बाद राजधानी में खेल से जुड़े इस प्रतिष्ठित मैदान के भविष्य और इसके उपयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अदालत के आदेश और सरकारी कब्जे के बाद अब इस भूमि के उपयोग को लेकर आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
