केंद्र ने दवाओं के निर्यात के लिए एनओसी जारी करने की राज्य की शक्तियां छीन लीं

नई दिल्ली | भारतीय निर्मित दवाओं की बढ़ती वैश्विक जांच के बीच, केंद्र सरकार निर्यात के लिए नई दवाओं के लिए विनिर्माण लाइसेंस जारी करने वाली एकमात्र प्राधिकरण बन गई है, जिससे राज्य सरकारों से यह शक्ति वापस ले ली गई है।

अब से एकमात्र लाइसेंसिंग प्राधिकरण भारत की सर्वोच्च दवा नियामक संस्था केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) होगा। 30 अप्रैल को ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया डॉ राजीव रघुवंशी द्वारा जारी एक आदेश में, जिसकी एक प्रति मिंट ने देखी है सीडीएससीओ ने उद्योग को 15 मई से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए केवल नए आवेदन जमा करने के लिए कहा है।राज्य औषधि नियंत्रकों को 2018 से एनओसी प्रमाणपत्र जारी करने का पूरा अधिकार दिया गया।

“अब माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि उद्योग को 15 मई 2024 से ऑनलाइन मोड पर केवल निर्यात उद्देश्य के लिए अस्वीकृत/अनुमोदित नई दवा/प्रतिबंधित दवाओं के निर्माण के लिए एनओसी के लिए नए आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सीडीएससीओ जोनल कार्यालयों के माध्यम से, “आदेश में कहा गया है।

15 मई से सीडीएससीओ जोनल कार्यालयों के प्रमुख द्वारा एनओसी दी जाएगी

इसमें कहा गया है, "तदनुसार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सौंपी गई शक्ति 15 मई 2024 से वापस ले ली जाएगी और ऐसी एनओसी 15 मई से संबंधित सीडीएससीओ जोनल कार्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदान की जाएगी।"

निर्माताओं को सीडीएससीओ के संबंधित जोनल कार्यालय से एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

"इसके अलावा सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश औषधि नियंत्रकों को 20 अगस्त 2018 से 14 मई 2024 तक जारी सभी एनओसी को सीडीएससीओ के संबंधित जोनल कार्यालयों को सौंपना आवश्यक है। सभी निर्माताओं को सूचित किया जा सकता है कि उन्हें सीडीएससीओ के संबंधित जोनल कार्यालयों से ऑनलाइन एनओसी प्राप्त करना आवश्यक है। निर्यात उद्देश्य के लिए अस्वीकृत/प्रतिबंधित/नई दवाओं के निर्माण के लिए एसएलए से विनिर्माण लाइसेंस जारी करने से पहले 15 मई से मोड (एसयूजीएएम) लागू होगा,'' इसमें कहा गया है।

परिवर्तन को संभालने के लिए, रंगा चन्द्रशेखर राव, संयुक्त औषधि नियंत्रक, सीडीएससीओ में नोडल और नामित बिंदु व्यक्ति होंगे।

2018 में, सीडीएससीओ ने व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए देश के बंदरगाहों पर दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्यात के लिए दवा कंपनियों द्वारा एनओसी प्राप्त करने के प्रावधान को हटा दिया था। 2018 से पहले, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंस प्राप्त निर्माता उन्हें केवल अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ को निर्यात कर सकते थे। तब बदलाव यह कहते हुए पेश किया गया था कि यदि निर्माता द्वारा प्रस्तुत "शिपिंग बिल" में उसके "वैध लाइसेंस" की एक प्रति शामिल है तो लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं के लिए एनओसी माफ कर दी जाएगी।

सीडीएससीओ का नवीनतम निर्णय ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी (डीसीसी) की सलाह के मद्देनजर आया है, जिसने पाया था कि फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए विभिन्न राज्य दवा नियामकों से एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। डीसीसी ने यह भी बताया कि एनओसी प्राप्त करने में देरी से निर्यात खेप में देरी हो सकती है क्योंकि आवेदकों को प्रत्येक खरीद आदेश के लिए राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों से निर्यात एनओसी और विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त करना होगा।