केंद्र ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में 2012 के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में शीर्ष अदालत के पहले के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया, जिन्होंने सरकार से एक ईमेल भेजने को कहा, और वह देखेंगे। अंतरिम आवेदन का उल्लेख केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने किया। केंद्र ने 2012 के फैसले में संशोधन की मांग की है क्योंकि वह कुछ मामलों में दूसरी पीढ़ी के स्पेक्ट्रम लाइसेंस देना चाहता था।

याचिकाकर्ताओं में से एक, एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने आवेदन का विरोध किया। 2 फरवरी 2012 को, शीर्ष अदालत ने जनवरी 2008 में दूरसंचार मंत्री के रूप में ए राजा के कार्यकाल के दौरान विभिन्न फर्मों को 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटन रद्द कर दिया था। अदालत ने यह भी माना था कि राज्य प्राकृतिक हस्तांतरण करते समय नीलामी मार्ग अपनाने के लिए बाध्य है। देश के संसाधन. इससे पहले 21 दिसंबर 2017 को विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में राजा, कनिमोझी और अन्य को बरी कर दिया था। सीबीआई ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. (एएनआई)