सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने कचरा प्रबंधन के लिए जारी किया रोडमैप, लैंडफिल साइट्स पर 130 करोड़ टन कूड़ा
दिल्ली न्यूज़: भारत के कचरा-मुक्त शहरों के एजेंडे के समर्थन के तहत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने कचरा प्रबंधन के लिए एक रोडमैप जारी किया। सीएसई के सात-ङ्क्षबदु वाले रोडमैप में एक स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना विकसित करना, कचरे के अंशों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और एक व्यापक नीति तथा प्रोटोकॉल के आधार पर पुन: प्राप्त भूमि का स्थायी रूप से फिर से उपयोग करना शामिल है। योजना में कचरे के प्राप्त अंशों के लाभकारी उपयोग के लिए विकासशील मानक, प्राप्त सामग्री के प्रबंधन को प्रोत्साहित करना, शहरी विभागों का क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य के लिहाज से उचित लैंडफिल के स्थायी संचालन को सुनिश्चित करना शामिल है। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, च्च्स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) 2.0 के मद्देनजर 'विरासत अपशिष्टÓ शब्द पर करीब से ध्यान दिया गया है और यह अनिवार्य है कि भारत के शहरों को विरासत अपशिष्ट स्थलों (पहले से बने लैंडफिल) को साफ करना चाहिए, भूमि को पुन: प्राप्त करना चाहिए और अधिक कचरे को लैंडफिल तक पहुंचने से रोकना चाहिए।ÓÓ
उन्होंने कहा, देश में 3000 कचरे के मैदानों में 130 करोड़ टन कचरा पहले से मौजूद है, यह एक कठिन लेकिन किया जा सकने वाला काम है। सीएसई द्वारा लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट और डंपसाइट रेमेडिएशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा ने कहा कि मंत्रालय ने भारतीय शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए शहर प्रशासन को प्रोत्साहित करने के वास्ते कई परियोजनाएं और योजनाएं शुरू की हैं। सीएसई के आकलन के मुताबिक भारत में लैंडफिल के पुनर्शोधन पर 1,04,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
