सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि आप के मनीष सिसौदिया जमानत के योग्य नहीं

लाइफ स्टाइल: आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि मनीष सिसोदिया जमानत देने के लिए कानून द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं। अदालत ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के संबंध में दर्ज मामलों में सिसोदिया के आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और चल रही जांच में बाधा डाल सकते हैं।

“वह ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं… वह आम आदमी पार्टी (आप) में बहुत शक्तिशाली पद पर हैं और एनसीटी दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री थे… उन्होंने मामला दर्ज होने के दिन अपना मोबाइल फोन नष्ट कर दिया था। वह दस्तावेजों को गायब करने में भी शामिल था, क्योंकि पुराने कैबिनेट नोट वाली फाइल में से एक अभी भी गायब है, ”सीबीआई की ओर से पेश लोक अभियोजक पंकज गुप्ता ने कहा। गुप्ता ने यह भी कहा कि सिसौदिया समानता के आधार पर हकदार नहीं हैं क्योंकि वह इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। अभियोजक ने उन्हें "साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड" बताते हुए कहा कि यह उनके [सिसोदिया के] निर्देश पर आधारित था कि अपराध किया गया था।

गुप्ता ने कहा कि पूरा समुदाय आर्थिक अपराधों का खामियाजा भुगत रहा है और उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह का हवाला देते हुए कहा कि "भ्रष्टाचार समाज के लिए एक कैंसर है"। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत 30 अप्रैल को अपना आदेश सुना सकती है। इस बीच, सिसौदिया ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली अपनी अर्जी भी वापस ले ली। अदालत में सिसौदिया द्वारा दायर दूसरी जमानत अर्जी पर बहस चल रही थी। इससे पहले उन्होंने जनवरी में अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उन्हें 11 महीने से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है और उन्हें कथित अपराध में नहीं फंसाया गया है।

सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने पहले तर्क दिया था कि अक्टूबर 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिसौदिया की जमानत खारिज किए जाने के साढ़े चार महीने बीत जाने के बावजूद मुकदमे में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है, जहां एक आश्वासन दिया गया था कि मुकदमा 6-8 महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा।

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