दिल्लीः दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सीबीआई ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली सचिवालय स्थित उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय पर छापा मारा है।
मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि आज फिर CBI मेरे दफ़्तर पहुँची है। उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ़्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे और, मेरे गाँव तक में छानबीन करा ली। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे ख़िलाफ न कुछ मिला हैं, न मिलेगा, क्यों
आरोप-पत्र में विजय नायर, पी सरत चंद्र रेड्डी, बिनय बाबू, बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा के नाम शामिल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद यह मामला जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आया था। एलजी ने 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में अदालत में पांच लोगों और सात कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। इस घोटाले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। हालांकि ईडी ने इस मामले में आरोपी के रूप में सिसोदिया का नाम नहीं लिया और अदालत से कहा कि मामले में आगे जांच की जा रही है।
यह रिपोर्ट विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल के समक्ष दायर की गई जो शनिवार को इस पर विचार करेंगे। अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद 2021-22 की नीति को रद्द कर दिया गया था। आरोपपत्र में नामजद आरोपियों में विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनय बाबू, अभिषेक बोनपल्ली और अमित अरोड़ा शामिल हैं।
CBI raids are underway at the office of Delhi Deputy CM Manish Sisodia in Delhi Secretariat. https://t.co/c5B7dmJGvv pic.twitter.com/jR1W0m7ntb
— ANI (@ANI) January 14, 2023
इस मामले में ईडी द्वारा दायर की गई यह दूसरी अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) है, जो धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पहला आरोपपत्र पिछले साल नवंबर में दायर किया गया था। सूत्रों ने बताया कि मामले में अब तक गिरफ्तार लोगों सहित कुल 12 को इस आरोपपत्र में नामजद किया गया है।
धनशोधन का यह मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है जिसमें सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी।
