नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय दिया

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सीबीआई को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा सूचित किए जाने के बाद आया कि वह अदालत की छुट्टी के बाद पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी।

कोर्ट ने सीबीआई से यह भी कहा कि एजेंसी द्वारा मामले में लगातार देरी करना स्वीकार्य नहीं है। इस पर, सीबीआई ने कहा कि अदालत ने कहा कि इस मामले में जांच अभी भी चल रही है और उन्हें नए तथ्यों को शामिल करने के लिए कुछ और समय चाहिए।

जांच एजेंसी को समय देते हुए अदालत ने सीबीआई को सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई को आरोपपत्र दाखिल करने को कहा।

सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, "2004-2009 की अवधि के दौरान, यादव ने विभिन्न रेलवे जोन में समूह 'डी' पदों पर स्थानापन्न नियुक्त करने के बदले में अपने परिवार के सदस्यों को जमीन की संपत्ति हस्तांतरित करके वित्तीय लाभ प्राप्त किया।"

पटना के कई निवासियों ने या तो सीधे या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से यादव परिवार के सदस्यों और पूर्व मंत्री और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी को अपनी जमीन बेच दी या उपहार में दे दी।

"जोनल रेलवे में स्थानापन्न की नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। हालांकि, पटना के निवासी व्यक्तियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।

"इस कार्यप्रणाली के बाद, पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट अचल संपत्ति यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पांच बिक्री विलेखों और दो उपहार विलेखों के माध्यम से अधिग्रहित की गई थी, जिसमें अधिकांश भूमि हस्तांतरण विक्रेताओं को किए गए नकद भुगतान को दर्शाता है," सीबीआई ने कहा था।