Cattle smuggling case: SC ने दिल्ली HC से सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर 3 महीने में फैसला करने को कहा

नई दिल्ली New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर तीन महीने के भीतर फैसला करने को कहा, जिसे पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था । न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हम दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका का निपटारा शीघ्रता से किया जाए और अधिमानतः अदालत के दोबारा खुलने की तारीख से तीन महीने के भीतर निपटाया जाए।" शीर्ष अदालत ने मंडल के वकील की इस दलील पर गौर किया कि उच्च न्यायालय high Court के समक्ष जमानत की कार्यवाही को बार-बार टाला जा रहा है।

सुकन्या तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अणुब्रत मंडल की बेटी हैं, जो इसी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 26 अप्रैल, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (Ed) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय high Court में, उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के 1 जून, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका 12 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी।

पशु तस्करी मामले में आरोप है कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कर्मियों को रिश्वत देकर मवेशियों को अवैध रूप से बांग्लादेश में तस्करी की गई थी। टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को 11 अगस्त, 2022 को इसी मामले के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने उन्हें 17 नवंबर, 2022 को कथित करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाले में गिरफ्तार किया था। (एएनआई)