कैट ने दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों की बर्खास्तगी रद्द की

NEW DELHI नई दिल्ली: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की प्रधान पीठ ने दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों आकाश और मंगतू के खिलाफ बर्खास्तगी के आदेश को पलट दिया है, जिन्हें पहले डकैती के एक मामले में उनकी कथित संलिप्तता के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायाधिकरण ने पाया कि नियमित विभागीय जांच के बिना की गई बर्खास्तगी ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन किया। कांस्टेबल आकाश और हेड कांस्टेबल मंगतू को जुलाई 2023 में एक शिकायतकर्ता से 28,50,000 रुपये लूटने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने औपचारिक जांच किए बिना उन्हें बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) का हवाला दिया था, जिसमें इस बात की चिंता जताई गई थी कि गवाह गवाही देने से डर सकते हैं।

हालांकि, कैट बेंच ने फैसला सुनाया कि बर्खास्तगी के आदेश पुख्ता सबूतों के बजाय “धारणाओं, संदेह और अनुमानों” पर आधारित थे। कैट ने कहा, "यह स्पष्ट है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने मान लिया है कि आपराधिक मामले (एफआईआर) में लगाए गए आरोप पहले से ही साबित हो चुके हैं और इस प्रकार इन अनुमानों के साथ, वर्तमान विवादित आदेश जारी किया गया है... क्योंकि यह कानून की दृष्टि से गलत है और धारणाओं, संदेह और अनुमानों पर आधारित है।" न्यायाधिकरण ने बताया कि प्रारंभिक जांच का आदेश देते समय अधिकारियों ने उचित आधार प्रदान नहीं किए थे और अपीलीय प्राधिकरण ने भी अधिकारियों की अपील को यंत्रवत् खारिज कर दिया था। यह पाते हुए कि विभागीय जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि अधिकारियों ने बर्खास्तगी का दंड लगाने के लिए अनुच्छेद 311 (2) (बी) पर अनुचित रूप से भरोसा किया था।