डिजिटल इंडिया में कैश का दबदबा! 10 साल बाद भी नहीं बदली भारतीयों की आदत

नई दिल्ली: देश में नोटबंदी के दस साल पूरे होने के बाद भी नकदी का दबदबा कायम है। डिजिटल भुगतान और यूपीआई के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद भारतीयों का नकदी से लगाव कम नहीं हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रचलित मुद्रा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू होने के समय जितनी नकदी प्रचलन में थी, उसकी तुलना में अक्टूबर 2026 तक यह आंकड़ा दोगुने से भी अधिक हो चुका है। यह स्थिति दर्शाती है कि डिजिटल लेनदेन में वृद्धि के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी की भूमिका बरकरार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में तत्कालीन 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद देशभर में नकदी की उपलब्धता प्रभावित हुई और बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले। उस समय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और नकदी पर निर्भरता घटाने की चर्चा तेज हुई थी। हालांकि, एक दशक बाद सामने आए आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल भुगतान और नकदी का इस्तेमाल भारतीय अर्थव्यवस्था में साथ-साथ बढ़ा है।

8 नवंबर 2016 को देश में लगभग 17.77 लाख करोड़ रुपये की मुद्रा प्रचलन में थी। वहीं, 23 अक्टूबर 2026 तक यह बढ़कर लगभग 43.16 लाख करोड़ रुपये हो गई। इस तरह दस वर्षों के दौरान प्रचलित मुद्रा के मूल्य में करीब 143 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आरबीआई के नवीनतम उपलब्ध साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 30 अक्टूबर 2026 तक प्रचलन में मुद्रा का मूल्य लगभग 43.17 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले लगभग 14.18 प्रतिशत अधिक है। नकदी का लगातार बढ़ता स्तर इस बात का संकेत है कि देश में डिजिटल भुगतान की लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद नोटों की मांग बनी हुई है।

दिलचस्प बात यह है कि पिछले दस वर्षों में यूपीआई ने भारत की भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब किराना दुकानों, सब्जी बाजारों, शॉपिंग मॉल और छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी क्यूआर कोड के जरिए भुगतान आम हो गया है। मोबाइल फोन से चंद सेकंड में पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा ने नकदी की आवश्यकता को कई तरह के लेनदेन में कम किया है। इसके बावजूद अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल नकदी लगातार बढ़ रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2026 में यूपीआई के माध्यम से लगभग 2,546.67 करोड़ लेनदेन हुए। इनका कुल मूल्य करीब 31.53 लाख करोड़ रुपये रहा। सितंबर 2026 में यह आंकड़ा लगभग 2,406.84 करोड़ लेनदेन और 29.37 लाख करोड़ रुपये था। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल भुगतान का विस्तार तेजी से जारी है।

विशेषज्ञों के आर्थिक विश्लेषण में नकदी की मांग के कई संभावित कारण बताए जाते हैं। छोटे कारोबार, ग्रामीण बाजार, दैनिक मजदूरी, घरेलू खर्च और व्यक्तिगत लेनदेन में नकदी की उपयोगिता बनी हुई है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, कीमतों में वृद्धि और लोगों की नकदी रखने की जरूरत से भी प्रचलित मुद्रा का कुल मूल्य बढ़ सकता है। हालांकि, मुद्रा का मूल्य बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति पहले से अधिक नकद भुगतान कर रहा है।

आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक मार्च 2026 के अंत तक प्रचलन में बैंक नोटों का कुल मूल्य लगभग 41.24 लाख करोड़ रुपये था। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 11.9 प्रतिशत अधिक था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुल बैंक नोटों के मूल्य में 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी लगभग 85.5 प्रतिशत रही। इससे स्पष्ट है कि बड़ी राशि वाले लेनदेन और नकदी रखने में 500 रुपये के नोटों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की प्रक्रिया के बाद भी मुद्रा का कुल मूल्य बढ़ता रहा है। आरबीआई के अनुसार मार्च 2026 तक वापस लिए जाने वाले 2,000 रुपये के नोटों के कुल मूल्य का 98 प्रतिशत से अधिक हिस्सा लौट चुका था। इसके बावजूद बाजार में उपलब्ध नकदी का कुल स्तर ऊंचा बना हुआ है।

नोटबंदी के दस वर्ष पूरे होने पर सामने आए ये आंकड़े भारतीय भुगतान व्यवस्था की बदलती तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ डिजिटल माध्यमों से करोड़ों लेनदेन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नकदी का प्रचलन भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रचलन में मुद्रा का आंकड़ा एक समय पर उपलब्ध नकदी बताता है, जबकि यूपीआई के मासिक आंकड़े उस महीने किए गए भुगतान का मूल्य बताते हैं। इसलिए दोनों की सीधी तुलना करके नकद और डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी निर्धारित नहीं की जा सकती। नोटबंदी के एक दशक बाद भारत में डिजिटल भुगतान ने मजबूत जगह बनाई है, लेकिन नकदी का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। आरबीआई और एनपीसीआई के आंकड़े बताते हैं कि देश में दोनों भुगतान व्यवस्थाएं समानांतर रूप से आगे बढ़ रही हैं। आने वाले समय में डिजिटल भुगतान का विस्तार कितना भी तेज हो, नकदी की मांग में वास्तविक बदलाव समझने के लिए प्रचलित मुद्रा के साथ आर्थिक वृद्धि और भुगतान संबंधी व्यवहार का अध्ययन भी महत्वपूर्ण रहेगा।