नौकरी के लिए नकदी घोटाला: Supreme Court ने पार्थ चटर्जी की याचिका पर स्थगित की सुनवाई

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। यह मामला कैश-फॉर-जॉब भर्ती अनियमितताओं से जुड़ा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी कि उसे चटर्जी की हिरासत से संबंधित फाइलों को देखना है।

इस बीच, चटर्जी के वकील ने अन्य मामलों में उनकी हिरासत के बारे में जानकारी देते हुए हलफनामा पेश किया। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने चटर्जी द्वारा बिताई गई न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत की अवधि जानने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह नोट किया था कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक और पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है | पिछली सुनवाई में चटर्जी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल करीब 2.5 साल से जेल में है, मामले में 183 गवाह हैं और मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। उन्होंने अपनी उम्र का भी हवाला दिया और कहा कि वह 73 साल के हैं।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मामले में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई है।शीर्ष अदालत ने यह भी माना कि आरोप गंभीर हैं। शीर्ष अदालत ने जांच की स्थिति जानने की मांग की।एएसजी राजू ने कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कम सजा दर पर भी ध्यान दिया। शीर्ष अदालत को यह भी बताया गया कि पार्थ सीबीआई द्वारा जांचे जा रहे एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में है। शीर्ष अदालत नौकरी के लिए नकद भर्ती अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जुलाई 2022 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। चटर्जी को इससे पहले इस साल मई में प्रेसीडेंसी सुधार गृह में रखा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के एक सहयोगी के घर से 21 करोड़ रुपये से अधिक नकद बरामद किया था। टीएमसी ने राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को पार्टी से निलंबित कर दिया था और उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था।

इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में सीबीआई को समूह 'सी' और 'डी' कर्मचारियों, कक्षा IX-XII के सहायक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था। इन मामलों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों (समूह सी और डी), शिक्षण कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति शामिल है। ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत मामलों की जांच कर रहा है। (एएनआई)