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मतदाता सूची में नाम हटाने का मामला अदालत पहुंचा, दिल्ली पुलिस ने सौंपी रिपोर्ट

Ratna Netam
19 Nov 2026 8:12 PM IST
मतदाता सूची में नाम हटाने का मामला अदालत पहुंचा, दिल्ली पुलिस ने सौंपी रिपोर्ट
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जांच के लिए पुलिस ने मांगी मोहलत
नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026।** भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अधिकारियों के खिलाफ मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, मतदाताओं के नाम हटाने और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ी शिकायत की जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगा है। पुलिस ने 17 नवंबर को मजिस्ट्रेट अदालत में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report-ATR) प्रस्तुत करते हुए कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप व्यापक हैं और उनकी सत्यता का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच आवश्यक है। इस मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि शिकायत में मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन, अधिकारियों की कार्यप्रणाली तथा चुनाव संबंधी कानूनी प्रावधानों के कथित उल्लंघन से जुड़े कई विषय शामिल हैं। इन आरोपों की जांच के लिए संबंधित दस्तावेजों, रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण करना जरूरी है।पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विभिन्न कानून-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी और सुरक्षा व्यवस्थाओं में व्यस्त रहने के कारण मामले की जांच पूरी नहीं की जा सकी। जांच अधिकारी ने अदालत से अनुरोध किया कि आवश्यक जांच पूरी करके अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जाए।
यह मामला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन के दौरान कुछ पात्र मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए गए और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया गया।शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि मतदाता सूचियों में अनियमितताओं के कारण नागरिकों के मतदान अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, ये शिकायतकर्ता के आरोप हैं और अदालत ने अभी इनकी सत्यता पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।मामले में एक अधिवक्ता की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से संज्ञेय अपराध से संबंधित शिकायत पर पुलिस जांच का आदेश देने का अनुरोध किया जा सकता है।
आवेदन में कहा गया कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ पहले पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण अदालत की शरण लेनी पड़ी। शिकायतकर्ता ने अदालत से मांग की कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच करने का निर्देश दिया जाए।पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, 23 सितंबर को संसद मार्ग पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य अधिकारियों की भूमिका को लेकर कई आरोप लगाए गए थे।शिकायत में एक समाचार रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार निर्वाचन आयोग के दो सदस्यों ने दस महीने के दौरान कम से कम 14 बार कुछ निर्णयों और आदेशों पर आपत्ति जताई थी। शिकायतकर्ता ने इन घटनाओं को निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया से जुड़े सवालों के संदर्भ में प्रस्तुत किया है।हालांकि, आयोग के भीतर मतभेद होने या किसी निर्णय पर आपत्ति दर्ज होने से अपने आप आपराधिक साजिश अथवा धोखाधड़ी सिद्ध नहीं होती। ऐसे आरोपों के लिए संबंधित दस्तावेजों और अन्य प्रमाणों की जांच आवश्यक है।
इस मामले से जुड़े एक अन्य न्यायिक घटनाक्रम में पटियाला हाउस कोर्ट ने सितंबर 2026 में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं संबंधी शिकायत पर दिल्ली पुलिस से नई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। यह शिकायत वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा दायर की गई थी।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कौतुक भारद्वाज ने उस मामले में कहा था कि शिकायतकर्ता को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने जांच अधिकारी को शिकायतकर्ता की बात सुनने और उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की जांच करने के बाद नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।उस शिकायत में पात्र मतदाताओं का पंजीकरण नहीं करने, मतदाता सूची में एक से अधिक प्रविष्टियां बनाए रखने, कथित फर्जी मतदान को बढ़ावा देने तथा मतदाता सूची तैयार करने के लिए आवंटित सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए गए थे।
दिल्ली पुलिस ने ताजा रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। पुलिस का कहना है कि आरोपों से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताएं प्रशासनिक त्रुटियों के कारण हुईं या शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आपराधिक आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार मौजूद है।मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना जाता है। पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में नाम होना मतदान अधिकार के इस्तेमाल की महत्वपूर्ण शर्त है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से सूची में बने रहना या हटाया जाना चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा विषय हो सकता है।भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर मतदाता सूचियों का संशोधन कराता है। इस प्रक्रिया के दौरान नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक सुधार किए जाते हैं। आयोग का पक्ष रहा है कि मतदाता सूची में संशोधन का उद्देश्य उसे अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है।
मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक विवाद भी सामने आए हैं। विभिन्न विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, जबकि आयोग ने आरोपों का विरोध करते हुए चुनावी प्रक्रिया में निर्धारित कानूनी प्रावधानों के पालन की बात कही है।इस बीच दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त समय मांगने का अर्थ यह नहीं है कि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। पुलिस ने केवल यह बताया है कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक है।अदालत के सामने अब पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट और शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत आरोपों का परीक्षण किया जाना है। आगे की न्यायिक कार्यवाही में यह स्पष्ट हो सकेगा कि पुलिस को जांच पूरी करने के लिए कितना समय दिया जाता है और एफआईआर दर्ज करने की मांग पर क्या आदेश पारित होता है।
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