CAQM दिखाएगा कि उसके 85 निर्देशों का क्रियान्वयन कैसे किया गया

New delhi नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा नियुक्त न्यायमित्र ने सिफारिश की है कि हरित न्यायालय अब तक जारी किए गए 85 निर्देशों के क्रियान्वयन पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से स्थिति रिपोर्ट मांगे। न्यायमित्र ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से यह भी आग्रह किया कि वह सुनिश्चित करे कि गैर-प्राप्ति शहरों (एनएसी) के लिए कार्य योजनाओं को स्थानीय स्रोत-आबंटन अध्ययनों के अनुरूप संशोधित किया जाए।

एनजीटी देश भर में वायु प्रदूषण पर कई मामलों की सुनवाई कर रहा है, जिसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के क्रियान्वयन पर समाचार रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लेना और देश भर में मृत्यु दर को खराब वायु गुणवत्ता से जोड़ने वाले अध्ययन पर एक और मामला शामिल है।

रविचंद्रन अश्विन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की! - अधिक जानकारी और नवीनतम समाचारों के लिए, यहां पढ़ें न्यायमित्र संजय उपाध्याय ने 16 दिसंबर को एनजीटी को सौंपे गए एक सबमिशन में एनसीआर और पूरे देश में वायु प्रदूषण से संबंधित कार्रवाई के लिए 15 निर्देशों की एक श्रृंखला के कार्यान्वयन का सुझाव दिया है।

उपाध्याय ने अपने निवेदन में कहा, "एनजीटी सीएक्यूएम को अब तक जारी किए गए उनके 85 निर्देशों के कार्यान्वयन चुनौतियों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दे सकता है।" उन्होंने कहा कि गैर-प्राप्ति शहरों - जो 2017 तक पांच साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वार्षिक मानकों को पूरा नहीं करते हैं - ने कार्य योजनाएँ तैयार की हैं, लेकिन उन्हें भी अद्यतन करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा... (एनजीटी) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को संबंधित राज्यों के साथ यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकता है कि सभी एनएसी कार्य योजनाओं को संशोधित और अद्यतन किया जाए और वे स्रोत विभाजन अध्ययनों के साथ भी संरेखित हों, और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत भविष्य के हस्तक्षेप डेटा-संचालित और लक्षित प्रदूषण शमन उपायों के लिए इन अध्ययनों द्वारा निर्देशित हों," इसने कहा।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सीपीसीबी को यह सत्यापित करने के लिए भी निर्देशित किया जाना चाहिए कि शहर-विशिष्ट कार्य योजनाएँ प्रदूषण के प्राथमिक स्रोतों के संबंध में शमन उपायों को प्राथमिकता दे रही हैं। इसने सीपीसीबी से न्यायाधिकरण को तिमाही प्रगति रिपोर्ट देने का भी आह्वान किया।