CAQM ने पराली जलाने पर लगाए जाने वाले संशोधित पर्यावरण मुआवजे की दरें जारी कीं

New Delhiनई दिल्ली : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पराली जलाने की घटनाओं के मामलों में संशोधित पर्यावरण मुआवजे (ईसी) को लागू करने के लिए आदेश जारी करके पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 7 नवंबर, 2024 को जारी यह निर्देश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों को संबोधित है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 100/2024 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरण मुआवजे का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 के अनुसार। 6 नवंबर को जारी अधिसूचना संख्या 690(ई) के अनुसार पराली जलाने पर पर्यावरण संरक्षण की दरों में संशोधन किया गया है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि संशोधित नियमों के अनुसार, दो एकड़ से कम भूमि वाले किसान जो पहले 2,500 रुपये का भुगतान करते थे, उन्हें अब 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। दो एकड़ या उससे अधिक लेकिन पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसान जो पहले 5,000 रुपये का भुगतान करते थे, उन्हें अब संशोधित नियमों के अनुसार 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान जो पहले 15,000 रुपये का भुगतान करते थे, उन्हें अब 30,000 रुपये का भुगतान करना होगा। आयोग ने 7 नवंबर के अपने आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में संबंधित सरकारों द्वारा नियुक्त सभी नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारियों को संशोधित दरों के अनुसार पराली जलाकर वायु प्रदूषण करने वाले किसानों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने और वसूलने के लिए अधिकृत किया है।

इस आदेश को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है। संशोधित ईसी दरों का उद्देश्य किसानों को पराली जलाने से रोकना है, जो इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। (एएनआई)