उम्मीदवारों को चल संपत्ति का ब्योरा देने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनके या उनके परिवार के स्वामित्व वाली चल संपत्ति के सूक्ष्म विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उस संपत्ति का कोई बड़ा मूल्य न हो जो प्रभाव डाल सकता हो। मतदाताओं की पसंद. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक कारिखो क्रि के 2019 के चुनाव को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की।

अदालत ने कहा कि किसी भी मतदाता को किसी उम्मीदवार के निजी जीवन के बारे में गहराई से जानने और हर मिनट की जानकारी जानने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, जब तक कि ऐसी जानकारी का कोई ठोस मूल्य न हो। इस बीच, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके निष्कर्ष को मिसाल नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह केवल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित था। अदालत ने क्रि के चुनाव को अमान्य घोषित करने वाले गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया है। क्रि ने गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। विस्तृत अदालती आदेश की प्रतीक्षा है. (एएनआई)