अभ्यर्थी विभिन्न UG, PG विषयों के संकाय पदों के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं: UGC मसौदा दिशानिर्देश

New Delhi: यूजीसी के नए मसौदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार अपनी पसंद के विषय में यूजीसी-नेट पास करके उच्च संस्थानों में संकाय पदों के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, भले ही उनकी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री अलग-अलग विषयों में हों । उच्च संस्थानों में संकाय की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश सोमवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किए गए , और कुलपति के लिए चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए, जैसे कि शिक्षाविदों, शोध संस्थानों, सार्वजनिक नीति, लोक प्रशासन और उद्योग से पेशेवरों को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार करना।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, संकाय चयन के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री में अध्ययन किए जाने वाले विषयों से पहले पीएचडी डिग्री का विषय आता है। धर्मेंद्र प्रधान ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये मसौदा सुधार और दिशा-निर्देश उच्च शिक्षा के हर पहलू में नवाचार, समावेशिता, लचीलापन और गतिशीलता लाएंगे, शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को सशक्त बनाएंगे, शैक्षणिक मानकों को मजबूत करेंगे और शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

मंत्री ने उल्लेख किया कि मसौदा विनियम, 2025 को प्रतिक्रिया, सुझाव और परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यूजीसी जल्द ही मसौदा विनियम, 2025 को अपने अंतिम रूप में प्रकाशित करेगा, जिससे शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध के माध्यम से देश को विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर किया जा सकेगा।

पिछले साल 23 दिसंबर को आयोजित आयोग की बैठक में यूजीसी ने मसौदा यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियमों को मंजूरी दी थी।

यूजीसी के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने एएनआई को बताया, "यह कठोर विषय सीमाओं को हटाने और संकाय आवेदकों को विभिन्न विषयों में बदलाव करने की अनुमति देने के लिए एक महत्वपूर्ण लचीलापन है, जिससे विश्वविद्यालय परिसरों के भीतर एक अधिक बहु-विषयक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा, जैसा कि एनईपी 2020 में परिकल्पित है।" 2025 के दिशा-निर्देश 2018 के नियमों से अकादमिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) प्रणाली को भी समाप्त कर देते हैं, इसे उम्मीदवार के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण से बदल देते हैं।

एएनआई द्वारा मूल्यांकन किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, चयन समितियाँ अब नवीन शिक्षण पद्धतियों, स्थिरता प्रथाओं, उद्यमशीलता उपलब्धियों और भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने जैसे व्यापक शैक्षणिक योगदानों का मूल्यांकन करेंगी। यूजीसी चेयरपर्सन ने कहा कि 2018 के नियमों में अकादमिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) प्रणाली मात्रात्मक मेट्रिक्स पर बहुत अधिक निर्भर थी, जिससे अकादमिक प्रदर्शन संख्यात्मक अंकों तक सीमित हो गया।

जगदीश ने कहा, "पिछले नियमों में, उम्मीदवारों को अक्सर मुख्य रूप से संख्यात्मक मानदंडों, जैसे कि जर्नल या कॉन्फ्रेंस प्रकाशन की संख्या के आधार पर आंका जाता था।" मसौदा दिशा-निर्देशों में योग, संगीत, प्रदर्शन कला और खेल जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष भर्ती मार्ग पेश किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उत्कृष्ट कौशल या उपलब्धियों वाले पेशेवर अकादमिक जगत में शामिल हो सकें।

इसके अलावा, कुलपति चयन के लिए संशोधित मानदंड का उद्देश्य अकादमिक जगत, सार्वजनिक नीति, प्रशासन और उद्योग से पेशेवरों को शामिल करके शासन को मजबूत करना है। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा, "ये नियम कुलपति की खोज-सह-चयन समिति की संरचना, कार्यकाल, आयु सीमा, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता और खोज-सह-चयन समिति का गठन कौन कर सकता है, इस पर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।" नए नियम केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे। (एएनआई)