‘Cancer Moonshot’ पहल की शुरुआत हुई

New Delhi नई दिल्ली: कैंसर को खत्म करने और सैकड़ों हज़ारों लोगों की जान बचाने के लिए क्वाड देशों द्वारा शुरू की गई ‘कैंसर मूनशॉट’ पहल, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार, अनुसंधान सहयोग का विस्तार, डेटा सिस्टम का निर्माण और कैंसर की रोकथाम, पता लगाने, उपचार और देखभाल के लिए अधिक सहायता प्रदान करके इंडो-पैसिफिक में समग्र कैंसर देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का काम करेगी। इस पहल की शुरुआत सर्वाइकल कैंसर से होती है। टीकाकरण के माध्यम से रोकथाम योग्य और समय पर पता लगने पर आमतौर पर उपचार योग्य होने के बावजूद, यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का तीसरा प्रमुख कारण बना हुआ है। इंडो-पैसिफिक में 10 में से एक से भी कम महिलाओं ने अपना ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण पूरा किया है और 10 प्रतिशत से भी कम महिलाओं ने हाल ही में स्क्रीनिंग करवाई है। इस पहल के माध्यम से, क्वाड देश एचपीवी टीकाकरण को बढ़ावा देकर, स्क्रीनिंग तक पहुँच बढ़ाकर और कम सेवा वाले क्षेत्रों में उपचार विकल्पों और देखभाल का विस्तार करके इन अंतरालों को दूर करने का काम करेंगे।

क्वाड देश गावी (वैक्सीन एलायंस) के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धताओं को जारी रखने का इरादा रखते हैं, जिसमें इंडो-पैसिफिक में एचपीवी टीके भी शामिल हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने पांच वर्षों में कम से कम 1.58 बिलियन डॉलर की शुरुआती प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा, क्वाड देश संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर एचपीवी डायग्नोस्टिक्स की थोक खरीद पर काम करेंगे ताकि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच की लागत कम हो सके और मेडिकल इमेजिंग और विकिरण चिकित्सा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ काम किया जा सके, सरकार के अनुसार। भारत, अपनी ओर से, अपने राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग (एनसीडी) पोर्टल के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य में तकनीकी विशेषज्ञता साझा करेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के नेतृत्व वाली डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल का समर्थन करने के लिए अपनी 10 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसमें अपने राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग पोर्टल के उपयोग के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है, जो कैंसर की जांच और देखभाल पर दीर्घकालिक डेटा को ट्रैक करता है, सरकार ने कहा। सरकार ने घोषणा की, "भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को 7.5 मिलियन डॉलर मूल्य के एचपीवी सैंपलिंग किट, डिटेक्शन टूल और सर्वाइकल कैंसर के टीके उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।" भारत गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से मौखिक, स्तन और सर्वाइकल कैंसर के लिए जनसंख्या-आधारित जांच को बढ़ा रहा है। देश अपने "तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्रों को मजबूत बनाने" कार्यक्रम के तहत विशेष कैंसर उपचार केंद्रों तक पहुंच का विस्तार कर रहा है। सरकार ने कहा, "भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के माध्यम से किफायती कैंसर उपचार के लिए प्रतिबद्ध है।

अपने व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रयासों, पीएमजेएवाई के हिस्से के रूप में, भारत अपने नागरिकों को किफायती कैंसर उपचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।" सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के नेतृत्व में कार्यान्वयन अनुसंधान द्वारा और समर्थन मिलता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गावी के साथ साझेदारी में, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में वितरण के लिए एचपीवी वैक्सीन की 40 मिलियन खुराक तक की खरीद का समर्थन करेगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने घोषणा की है कि वह एचपीवी टीकों के वैश्विक उपयोग में तेजी लाने, नए रोगनिरोधी एचपीवी और चिकित्सीय टीके और नैदानिक ​​उपकरण विकसित करने तथा नैदानिक ​​अध्ययनों को वित्तपोषित करने में मदद करने के लिए चार वर्षों में 180 मिलियन डॉलर तक की प्रतिबद्धता जताने का इरादा रखता है। सरकार ने कहा कि एचपीवी और सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैश्विक पहल भारत-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारों और सहयोगियों के साथ एचपीवी टीकाकरण, सर्वाइकल स्क्रीनिंग और प्रारंभिक उपचार परियोजनाओं को बढ़ावा देगी।