क्या भारत वाकई निमिषा को बचा पाएगा? विदेश मंत्रालय ने खोला मुंह

New Delhi नई दिल्ली:यमन नई दिल्ली को मान्यता नहीं देता। केंद्र के प्रतिनिधि आर. वेंकटरमन ने मंगलवार को निमिषा मामले में सुप्रीम कोर्ट में यही कहा। सूत्रों के अनुसार, भारत का यमन से संपर्क करने का कोई मतलब नहीं है। अगर निमिषा को मौत की सज़ा से बचाना है, तो उसे अपने मित्र देश से संपर्क करना होगा।

कहा जा रहा है कि भारत ने यही रणनीति अपनाई है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक ने गुरुवार को कहा कि निमिषा प्रिया का मामला, जिसे एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए उस देश में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, बेहद संवेदनशील है। भारत अपने मित्र देशों के संपर्क में है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज एक साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "केंद्र ने निमिषा प्रिया को हर संभव कानूनी सहायता प्रदान की है।" उन्होंने उसके परिवार से भी संपर्क बनाए रखा है। जायसवाल ने कहा, "यह एक बेहद संवेदनशील मामला है। केंद्र ने निमिषा की मदद के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। उसके लिए एक वकील भी नियुक्त किया गया है। हम उसे मौत की सज़ा से बचाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं।"

गौरतलब है कि निमिषा की मौत की सज़ा निलंबित होने के बावजूद, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। निमिषा के वकील सुभाष चंद्रन ने कहा कि भारत के ग्रैंड मुफ्ती की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के परिवारों के बीच बातचीत हुई थी। मृतक के परिवार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे निमिषा को माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मृतक के परिवारों ने भी रक्तदान या खून की कीमत लेने से इनकार कर दिया है। इसलिए, निमिषा को मौत की सज़ा से छूट मिलने का रास्ता और भी जटिल हो गया है।

भारतीय निमिषा प्रिया 2008 में रोज़गार के लिए यमन गई थीं। 2020 में, उन्हें एक यमनी व्यक्ति की हत्या का दोषी ठहराया गया। यह व्यक्ति निमिषा का व्यावसायिक सहयोगी था। यह घटना जुलाई 2017 में हुई थी। यमनी अधिकारियों ने उन्हें फांसी देने का आदेश दिया।