मुस्लिम समुदाय को भाजपा से जोड़ने की मुहिम- भाजपा देशभर में 10 मार्च से शुरू करने जा रही है सूफी संवाद महाभियान

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| भाजपा का जनाधार बढ़ाने की कवायद के तहत अल्पसंख्यक समुदाय खासकर पसमांदा मुस्लिम पर फोकस करती आ रही भाजपा ने अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुस्लिमों सूफी समुदाय के लोगों को जोड़ने के लिए महाभियान चलाने का खाका तैयार कर लिया है।

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा 10 मार्च से देश भर में सूफी संवाद महाभियान चलाने जा रहा है। इस महाभियान की रणनीति और योजना पर विचार करने के लिए मोर्चा मार्च के पहले सप्ताह में राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर सकती है, जिसमें सूफी संवाद महाभियान के सभी राज्यों के प्रभारी एवं सह प्रभारियों समेत कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।

आपको बता दें कि, भाजपा ने मुस्लिम समाज में उदारवादी माने जाने वाले सूफी विचारधारा के लोगों के साथ देशभर में संवाद स्थापित करने और सूफी संवाद महाभियान चलाने के लिए इसी महीने राष्ट्रीय स्तर पर प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की थी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दिकी ने इसी महीने, 6 फरवरी को सूफी संवाद महाभियान के लिए मौलाना सुहैब कासमी को प्रभारी और इकबाल गौरी, गुलाम निजाम निजामी एवं अफगान चिश्ती को सह प्रभारी बनाने की घोषणा की थी। भाजपा की योजना इसी तर्ज पर हर राज्य में सूफी संवाद महाभियान के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति करने की है। इन सभी प्रभारियों और सह प्रभारियों की मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई जा सकती है। इस बैठक के बाद भाजपा 10 मार्च से देशभर में सूफी संवाद महाभियान शुरू कर सकती है।

दरअसल, भाजपा के रणनीतिकारों का यह मानना है कि देश भर में बढ़ रही कट्टरता का जवाब शांतिप्रिय सूफी समाज को अपने साथ लाकर ज्यादा बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। इनका यह भी मानना है कि इस अभियान के बावजूद पार्टी को मुस्लिम समुदाय का वोट मिले या न मिले लेकिन इससे देश भर में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में मदद जरूर मिलेगी।

सूत्रों के मुताबिक, वैसे तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की योजना देशभर में इस महाभियान को चलाने की है लेकिन इसमें देश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों और संसदीय क्षेत्रों पर खास फोकस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 शहरों में सूफी संवाद और सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है। इसी तरह के कार्यक्रम का खाका महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों के लिए भी तैयार किया जा रहा है।

--आईएएनएस