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नई दिल्ली; सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक बंगले के रीकंस्ट्रक्शन विवाद के बीच अब सरकारी ऑडिटर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) इसकी जांच शुरू करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के 24 मई के पत्र पर एक्शन लेते हुए विशेष कैग ऑडिट की सिफारिश की है। 24 मई को गृह मंत्रालय को लिखे अपने लेटर में, सक्सेना ने कहा था कि अनियमितताओं को मीडिया ने उजागर किया था, जिसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने 27 अप्रैल और फिर 12 मई को एक रिपोर्ट सौंपी थीं। रिपोट्र्स के मुताबिक केजरीवाल के घर पर 33.49 करोड़ खर्च हुए थे, वहीं उनके ऑफिस पर 19.22 करोड़ खर्च किए गए और उनके पुराने बंगले को गिराकर नया बनाया गया था।
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