राजनीतिक पदाधिकारियों को शामिल करने के लिए अपनी पहुंच बढ़ा रहे कैग

नई दिल्ली,(आईएएनएस)| भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की पहुंच अब ऑडिट चिंताओं को उजागर करने के लिए राजनीतिक पदाधिकारियों को शामिल करने के लिए बढ़ाई जा रही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को कहा, "इरादा शासन में सबसे अधिक दबाव वाली चिंताओं की साझा समझ बनाने और संभावित समाधान खोजने का है।"

मुर्मू ने कहा कि मीडिया एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो समाज में मूल्य जोड़ता है।

भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ एक अभिविन्यास कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "भारतीय संदर्भ में इसने सरकार की योजनाओं और पहलों का प्रसार करने में मदद की है। एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में आपको अपने विभाग के दृष्टिकोण और दृष्टि को समझना होगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की छवि में सुधार करना चाहिए।"

प्रोबेशनर 2020, 2021 और 2022 के तीन बैच के हैं।

मुर्मू ने जोर देकर कहा कि जनता को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जानकारी तक पहुंचने का अधिकार है, चाहे वह सरकार के बारे में हो या किसी और के बारे में।

उन्होंने कहा, "अधिकारियों के रूप में आपको मंत्रालयों और विभागों, गणमान्य व्यक्तियों और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए, जिन्हें आप कवर करने जा रहे हैं। यहां स्थिति, मार्केटिंग और सिद्धांत एक भूमिका निभाएंगे। आपके प्रशिक्षण का मूल इन रणनीतियों को सीखना है।"

यह देखते हुए कि अधिकांश अधिकारी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हैं, मुर्मू ने कहा कि तकनीकी कौशल का उपयोग भविष्य के मीडिया की चुनौतियों से निपटने के लिए किया जाना चाहिए, विशेष रूप से चैटजीपीटी जैसे उभरते स्व-सहायता एआई उपकरणों के साथ।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु आईआईएस अधिकारियों को बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान, परिवीक्षा अधिकारियों में से एक ने मुर्मू से पूछा कि क्या सीएजी, जो जनता के धन का संरक्षक है, वास्तव में नागरिकों को सरकार के व्यय और प्राप्तियों के बारे में सूचित तरीके से जानने में सक्षम बनाता है।

इस पर कैग ने जवाब दिया कि सोशल ऑडिट पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई आईईसी कार्यक्रम हैं।

यह पूछे जाने पर कि सीएजी को कागजी शेर के रूप में देखना सही है या नहीं, मुर्मू ने कहा, "कैग ऑडिट सरकारी परियोजनाओं की जवाबदेही को मजबूत करता है और इस तरह लोकतंत्र के आदर्शो को कायम रखता है।"

दिनभर चले सत्र के दौरान सीएजी के वरिष्ठ अधिकारियों ने संस्थान की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए सत्र लिया। डिप्टी सीएजी इला सिंह ने सीएजी के विकास और उच्चतम पेशेवर मानकों के साथ किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑडिट पर बात की।

--आईएएनएस