सीएजी ऑडिट से निर्माण श्रमिकों के कल्याण में खामियों का खुलासा

Delhi दिल्ली : विधानसभा में पेश की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में दिल्ली में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों (BOCW) के कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन में गंभीर खामियों का खुलासा हुआ है। 'भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों का कल्याण' शीर्षक से प्रस्तुत इस ऑडिट में 2019-20 और 2022-23 के बीच निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, डेटा रखरखाव, लाभों के वितरण और उनके कल्याण हेतु वैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन में व्यापक अनियमितताओं को उजागर किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के पास शहर में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की वास्तविक संख्या के बारे में विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि बोर्ड ने 6.96 लाख श्रमिकों के पंजीकरण का दावा किया था, लेकिन वह केवल 1.98 लाख श्रमिकों का ही पूरा आँकड़ा उपलब्ध करा सका। इस उपसमूह में भी विसंगतियाँ थीं, जहाँ 1.19 लाख श्रमिकों को 2.38 लाख चित्रों से जोड़ा गया था - जिससे पता चलता है कि प्रत्येक श्रमिक के पास कई चित्र थे। दक्षिण और उत्तर-पश्चिम जिलों के एक नमूना ऑडिट में, 97 निजी प्रतिष्ठान, जिन्होंने अनिवार्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर का भुगतान किया था, कानून के तहत पंजीकृत नहीं थे। दिल्ली अग्निशमन सेवा की वेबसाइट के माध्यम से पहचाने गए 25 अतिरिक्त प्रतिष्ठान भी बिना पंजीकरण के संचालित पाए गए।

ऑडिट में जिला अधिकारियों और बीओसीडब्ल्यू बोर्ड द्वारा बताए गए उपकर संग्रह के आंकड़ों में बड़ी विसंगतियां पाई गईं, जो चार साल की अवधि में 204.95 करोड़ रुपये के बराबर थीं। स्वीकृत 17 कल्याणकारी योजनाओं में से, ऑडिट अवधि के दौरान केवल 12 ही क्रियान्वित की गईं। फिर भी, कल्याण पर खर्च कुल प्राप्तियों के 9.53 प्रतिशत से 11.33 प्रतिशत तक कम था - 2021-22 को छोड़कर, जब कोविड-१९ महामारी के दौरान अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 2018-19 और 2019-20 के लिए 46.08 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मार्च 2022 में ही जारी की गई। सितंबर 2023 तक, बाद के वर्षों के लाभों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया था। रिपोर्ट में विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदनों के निपटान में 1,423 दिनों तक की देरी का भी उल्लेख किया गया है।