कैबिनेट ने दूरसंचार विधेयक को मंजूरी दी; वर्तमान संसद सत्र में पेश नहीं किया जा सकता

पीटीआई द्वारा

नई दिल्ली: समझा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, सरकार इसे मौजूदा संसद सत्र में पेश नहीं कर सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दूरसंचार नियमों के दायरे से मुक्त कर दिया है।

पहचान उजागर न करने की शर्त पर एक सूत्र ने कहा, "कैबिनेट ने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है, लेकिन सरकार इसे मौजूदा सत्र में पेश करने की जल्दी में नहीं है।"

सरकार ने दूरसंचार सेवा के दायरे में इंटरनेट आधारित संचार सेवाओं, इन-फ़्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाओं, पारस्परिक संचार सेवाओं, मशीन-टू-मशीन संचार सेवाओं और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा विधेयक जारी किया गया।

सरकार ने परामर्श प्रक्रिया के दौरान कहा था कि उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भारतीय दूरसंचार विधेयक का मुख्य फोकस होगा।

विधेयक तीन कानूनों - भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1950 को बदलने का प्रयास करता है।