कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सालाना 12 रिफिल के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को एक बड़ी राहत देते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया ब्रीफिंग में की।

1 मार्च, 2023 तक इस योजना के 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 7,680 करोड़ रुपये होगा।

सीसीईए की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।

सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) पहले से ही 22 मई, 2022 से यह सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।

इसने कहा कि विभिन्न भू-राजनीतिक कारणों से एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि हुई है और पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी की उच्च कीमतों से बचाना महत्वपूर्ण है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को लक्षित समर्थन उन्हें एलपीजी के निरंतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है।

इसने कहा कि पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल से 20 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 3.68 हो गई है। सभी पीएमयूवाई लाभार्थी इस लक्षित सब्सिडी के पात्र हैं।

ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) बनाने के प्रयासों के तहत, सरकार ने मई 2016 में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की। (एएनआई)