कैबिनेट ने टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए Pradhan Mantri-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी दी

New Delhi: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि मंत्रालय के तहत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को दो प्रमुख योजनाओं - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्ति योजना (केवाई) में सुव्यवस्थित करने की योजना को मंजूरी दी है। यह निर्णय टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने और भारत में कृषि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के एवज में है।

पीएम-आरकेवीवाई को टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि कृषोन्ति योजना खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने पर केंद्रित है। इन योजनाओं को कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये के बजट के साथ लागू किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार 69,088.98 करोड़ रुपये का योगदान देगी | इस पहल की एक प्रमुख विशेषता राज्यों को दी गई लचीलापन है। वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर घटकों के बीच धन का पुनर्वितरण कर सकते हैं। कैबिनेट के आधिकारिक बयान में कहा गया है, "राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक रणनीतिक योजना तैयार करने में सक्षम होंगी ।" इन दो छत्र कार्यक्रमों के तहत कई योजनाएं जारी रहेंगी, जैसे कि खाद्य तेल-तेल पाम (एनएमईओ-ओपी), स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम, डिजिटल कृषि और खाद्य तेल-तिलहन (एनएमईओ-ओएस) के लिए राष्ट्रीय मिशन। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) नामक एक घटक को कृषि चुनौतियों का समाधान करने में पूर्वोत्तर राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए बढ़ाया गया है।

इन योजनाओं के युक्तिकरण से राज्यों को अपने कृषि क्षेत्र के लिए एक "व्यापक रणनीतिक दस्तावेज" बनाने की भी अनुमति मिलेगी। ये दस्तावेज फसल उत्पादन में सुधार, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने और कृषि उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

पीएम-आरकेवीवाई योजना में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी, परम्परागत कृषि विकास योजना, कृषि यंत्रीकरण, प्रति बूंद अधिक फसल और फसल विविधीकरण कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष "कृषि स्टार्टअप के लिए त्वरक निधि" भी शामिल है।

इसके अलावा, कैबिनेट के बयान में कहा गया है, "एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पीएम-आरकेवीवाई में राज्य सरकारों को अपनी राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में धन का पुनर्वितरण करने की लचीलापन दी जाएगी।" बयान के अनुसार, यह बदलाव दोहराव से बचाएगा, अभिसरण सुनिश्चित करेगा और कृषि रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। (एएनआई)