Cabinet ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी, 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा

New Delhi नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जो एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और एक पारिवारिक पेंशन प्रदान करेगी। एकीकृत पेंशन योजना से करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। इन कर्मचारियों के पास अब नई पेंशन योजना (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना के बीच चयन करने का विकल्प होगा। राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। -

यदि राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी। सरकार के मुताबिक, बकाया राशि के लिए 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा।

एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं:

* न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि 25 वर्ष होने पर सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन

* न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक

* कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन

* न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव Union Minister Ashwini Vaishnav ने कहा कि केंद्र ने एक समिति गठित की है, जिसने इस मुद्दे पर आरबीआई और विश्व बैंक सहित कई शीर्ष संगठनों के साथ 100 से अधिक बैठकें की हैं।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर यूपीएस को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है।

मंत्री ने बताया, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाली एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है, जबकि दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी।" नई योजना के लिए किए गए काम पर मंत्री ने कहा, "सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी। इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं और इन सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना तैयार की गई है।" वैष्णव ने कहा, "पीएम मोदी और विपक्ष के काम करने के तरीके में अंतर है। विपक्ष के विपरीत पीएम मोदी व्यापक विचार-विमर्श करने में विश्वास करते हैं।"