Cabinet ने अगली पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास को मंजूरी दी

New Delhi नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नेक्स्ट-जेनेरेशन लॉन्च व्हीकल (एनजीएलवी) के विकास को मंजूरी दे दी, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और संचालन तथा 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल के उतरने की क्षमता विकसित करने की सरकार की दृष्टि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। रिजिजू ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में यह बात कही और एक आधिकारिक बयान साझा किया।

बयान में कहा गया है, "एनजीएलवी में एलवीएम3 की तुलना में 1.5 गुना लागत के साथ वर्तमान पेलोड क्षमता 3 गुना होगी, और इसमें पुन: प्रयोज्यता भी होगी, जिसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंच और मॉड्यूलर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम होंगे।" रिजिजू ने एक्स पर कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए पुन: प्रयोज्य कम लागत वाले अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) के विकास को मंजूरी दे दी है, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और संचालन तथा 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल के उतरने की क्षमता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।"

अमृत काल के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लक्ष्यों के लिए उच्च पेलोड क्षमता और पुन: प्रयोज्यता के साथ मानव-रेटेड लॉन्च वाहनों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है। इसलिए, एनजीएलवी का विकास किया जा रहा है, जिसे 30 टन की अधिकतम पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पुन: प्रयोज्य पहला चरण भी है। वर्तमान में, भारत ने वर्तमान में परिचालनरत पीएसएलवी, जीएसएलवी , एलवीएम3 और एसएसएलवी लॉन्च वाहनों के माध्यम से 10 टन तक के उपग्रहों को एलईओ और 4 टन तक के उपग्रहों को जियो-सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में लॉन्च करने के लिए अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल की है ।

एनजीएलवी विकास परियोजना को भारतीय उद्योग की अधिकतम भागीदारी के साथ लागू किया जाएगा, जिससे शुरुआत में ही विनिर्माण क्षमता में निवेश करने की उम्मीद है, जिससे विकास के बाद परिचालन चरण में निर्बाध संक्रमण हो सके। बयान में कहा गया है कि एनजीएलवी का प्रदर्शन तीन विकास उड़ानों (डी1, डी2 और डी3) के साथ किया जाएगा, जिसका लक्ष्य विकास चरण को पूरा करने के लिए 96 महीने (8 वर्ष) का है। स्वीकृत कुल निधि 8240.00 करोड़ रुपये है और इसमें विकास लागत, तीन विकासात्मक उड़ानें, आवश्यक सुविधा स्थापना, कार्यक्रम प्रबंधन और लॉन्च अभियान शामिल हैं।

एनजीएलवी के विकास से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, चंद्र/अंतर-ग्रहीय अन्वेषण मिशन के साथ-साथ LEO पर संचार और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल सहित राष्ट्रीय और वाणिज्यिक मिशन सक्षम होंगे, जिससे देश में पूरे अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा। बयान में कहा गया है कि यह परियोजना क्षमता और सामर्थ्य के मामले में भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी। (एएनआई)