Cabinet ने पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ और घरों के निर्माण को मंजूरी दी

New Delhi नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत दो करोड़ और घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जिसके तहत मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir और लद्दाख में ₹1.30 लाख की मौजूदा इकाई सहायता पर दो करोड़ और घरों के निर्माण का प्रावधान है।मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक योजना को जारी रखने को मंजूरी दी।2028-29 तक की अवधि के लिए कुल ₹3,06,137 करोड़ का परिव्यय प्रदान किया गया है, जिसमें ₹2,05,856 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹1,00,281 करोड़ का राज्य का हिस्सा शामिल होगा।

इस वर्ष 31 मार्च तक पीएमएवाई-जी के पिछले चरण से अधूरे घरों को 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर 2 करोड़ और घरों के निर्माण का प्रावधान है। बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित दो करोड़ घरों से करीब 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है, "इस मंजूरी से बेघर लोगों और जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षित घर बनाने में मदद मिलेगी। इससे लाभार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित होगी।"