Cabinet ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी

New Delhi नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान कुल वित्तीय व्यय 35,000 करोड़ रुपये होगा।

सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशलता से सेवा देने के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजनाओं को पीएम आशा में एकीकृत किया है। पीएम-आशा की एकीकृत योजना कार्यान्वयन में और अधिक प्रभावशीलता लाएगी जो न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद करेगी बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करके आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को भी नियंत्रित करेगी। पीएम-आशा में अब मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ), मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीओपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के घटक शामिल होंगे।

मूल्य समर्थन योजना के तहत एमएसपी पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद 2024-25 सीजन से इन अधिसूचित फसलों के राष्ट्रीय उत्पादन का 25 प्रतिशत होगी, जिससे राज्यों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और संकटपूर्ण बिक्री को रोकने के लिए किसानों से एमएसपी पर इन फसलों की अधिक खरीद करने में मदद मिलेगी । हालांकि, 2024-25 सीजन के लिए तुअर, उड़द और मसूर के मामले में यह सीमा लागू नहीं होगी क्योंकि 2024-25 सीजन के दौरान तुअर, उड़द और मसूर की 100 प्रतिशत खरीद होगी, जैसा कि पहले तय किया गया था, विज्ञप्ति में कहा गया है। सरकार ने किसानों से एमएसपी पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए मौजूदा सरकारी गारंटी को नवीनीकृत और बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपये कर दिया है । इससे कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) द्वारा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ( नेफेड ) के ई-समृद्धि पोर्टल और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ( एनसीसीएफ ) के ई-संयुक्ति पोर्टल पर पूर्व-पंजीकृत किसानों सहित किसानों से एमएसपी पर दलहन, तिलहन और खोपरा की अधिक खरीद करने में मदद मिलेगी, जब भी बाजार में कीमतें एमएसपी से नीचे गिरेंगी । यह किसानों को देश में इन फसलों की अधिक खेती करने के लिए प्रेरित करेगा और इन फसलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने में योगदान देगा, जिससे घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना का विस्तार, दालों और प्याज के रणनीतिक बफर स्टॉक को बनाए रखने के जरिए कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता से उपभोक्ताओं की रक्षा करने में मदद करेगा; जमाखोरी, बेईमान सट्टेबाजी को हतोत्साहित करेगा; और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आपूर्ति करेगा।

जब भी बाजार में कीमतें एमएसपी से ऊपर होंगी, तो उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) द्वारा नेफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के ई-संयुक्ति पोर्टल पर पूर्व-पंजीकृत किसानों सहित बाजार मूल्य पर दालों की खरीद की जाएगी । बफर रखरखाव के अलावा, पीएसएफ योजना के तहत टमाटर जैसी अन्य फसलों और भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल की सब्सिडी वाली खुदरा बिक्री में हस्तक्षेप किया गया है। राज्यों को अधिसूचित तिलहनों के लिए एक विकल्प के रूप में मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीडीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कवरेज को तिलहन के राज्य उत्पादन के मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है और किसानों के लाभ के लिए कार्यान्वयन अवधि को 3 महीने से बढ़ाकर 4 महीने कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले एमएसपी और बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच अंतर का मुआवजा एमएसपी के 15 प्रतिशत तक सीमित है ।

बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के क्रियान्वयन में बदलाव के साथ विस्तार से जल्दी खराब होने वाली बागवानी फसलों को उगाने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। सरकार ने कवरेज को उत्पादन के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है और एमआईएस के तहत भौतिक खरीद के बजाय किसानों के खाते में सीधे अंतर भुगतान करने का एक नया विकल्प जोड़ा है। इसके अलावा, TOP (टमाटर, प्याज और आलू) फसलों के मामले में, शीर्ष कटाई के समय उत्पादक राज्यों और उपभोक्ता राज्यों के बीच TOP फसलों की कीमत के अंतर को पाटने के लिए, सरकार ने NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए परिवहन और भंडारण व्यय को वहन करने का निर्णय लिया है , जिससे न केवल किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा बल्कि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए TOP फसलों की कीमतें भी कम होंगी। (एएनआई)