यौन उत्पीड़न मामले में बीवी श्रीनिवास को मिली अग्रिम जमानत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने असम में पार्टी की एक पूर्व सदस्य द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को गिरफ्तारी से बुधवार को अंतरिम राहत दे दी.

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ श्रीनिवास द्वारा दायर याचिका पर असम सरकार के साथ-साथ शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया, जिसने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने याचिकाकर्ता को पुलिस जांच में सहयोग करने और शिकायत में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई जांच में सहयोग करने के लिए कहा और मामले को 10 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

पीठ ने कहा कि कथित घटना 24-26 फरवरी के दौरान रायपुर में हुई थी और शिकायत अप्रैल में असम में दर्ज की गई थी।

पीठ ने पाया कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले मीडिया को दिए गए ट्वीट और साक्षात्कार में, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की कानाफूसी नहीं की।

पीठ ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई, इसलिए श्रीनिवास अंतरिम सुरक्षा के हकदार थे।

शीर्ष अदालत ने कहा, 'प्राथमिकी दर्ज करने में करीब दो महीने की देरी को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता अंतरिम सुरक्षा का हकदार होगा।'

इसमें आगे कहा गया है, "हम निर्देश देते हैं कि गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये की सॉल्वेंट जमानत पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।"

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने श्रीनिवास का प्रतिनिधित्व किया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू असम के लिए पेश हुए और शिकायतकर्ता के लिए अधिवक्ता शैलेश मडियाल पेश हुए।

-आईएएनएस