नौकरी से बाहर हुए बस मार्शल फिर से पर्यावरण के लिए लड़ेंगे: Delhi CM

New Delhi नई दिल्ली : नौकरी से बाहर हुए बस मार्शलों की परेशानियों के लिए भाजपा और उसके नियंत्रण वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) को प्रदूषण नियंत्रण के लिए फिर से नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को भेजते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा पर अक्टूबर 2023 में बस मार्शलों को नौकरी से हटाने और सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आतिशी ने कहा, "मैं 10,000 बस मार्शलों के साथ खुशखबरी साझा करना चाहती हूं कि आने वाले कुछ दिनों में, उनके दीर्घकालिक जुड़ाव का प्रस्ताव एलजी को भेजा जाएगा। लेकिन जब तक उनका दीर्घकालिक जुड़ाव नहीं हो जाता, तब तक उन्हें फरवरी तक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में चार महीने के लिए तैनात किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि सीडीवी प्रदूषण निगरानी केंद्रों पर तैनात किए जाएंगे, वे प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट के प्रबंधन की देखरेख करेंगे और सफाई, पानी का छिड़काव और यातायात प्रबंधन का काम देखेंगे। आतिशी ने कहा कि कचरा निपटान, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर अंकुश लगाना और ग्रीन दिल्ली ऐप पर प्राप्त शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सप्ताह के मध्य तक सीडीवी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में पंजीकरण करा सकेंगे और उन्हें प्रदूषण विरोधी ड्यूटी में तैनात किया जाएगा। आतिशी ने कहा कि सी.डी.वी. को फिर से शामिल करने का फैसला सत्य, दिल्ली की जनता और अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में आप सरकार की प्रतिगामी भाजपा और सरकार के लिए बाधाएं पैदा करने के प्रयासों के खिलाफ जीत का उदाहरण है।

उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल ने इन 10,000 सी.डी.वी. को फिर से बहाल करने के लिए लड़ने की कसम खाई थी और आप कार्यकर्ताओं ने उनके साथ संघर्ष किया और आखिरकार, भाजपा को बस मार्शलों की मांगों के आगे झुकना पड़ा और उनकी बहाली पर सहमत होना पड़ा।"

पिछले महीने की शुरुआत में, एलजी ने आप नेताओं द्वारा मामले के अनावश्यक राजनीतिकरण की आलोचना की थी और सी.डी.वी. को फिर से शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव भेजने के लिए सीएम आतिशी को पत्र लिखा था।

उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में लिखा, "दुर्भाग्य से सरकार द्वारा मुझे कोई ठोस प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।" इस मामले में सीएम से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए, एलजी ने कहा कि उन्हें अधिकारियों को सी.डी.वी. को दीर्घकालिक रूप से शामिल करने के लिए राज निवास को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने का निर्देश देना चाहिए।

इससे पहले, इस सप्ताह दिल्ली भाजपा ने सी.डी.वी. को फिर से काम पर रखने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने भी लगभग 10,000 बेरोजगार नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सी.डी.वी.) को फिर से काम पर रखने के मुद्दे की अनदेखी करने के लिए आप सरकार पर तीखा हमला किया।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आप सरकार बर्खास्त सी.डी.वी. के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण कर्तव्यों के लिए उन्हें फिर से काम पर रखने के लिए कुछ नहीं कर रही है।

यादव ने कहा, "यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री आतिशी ने 24 अक्टूबर को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा जारी निर्देश का सम्मान करने में विफल रहीं, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए 1 नवंबर, 2024 से सी.डी.वी. को फिर से काम पर रखने के लिए कहा गया था।"

(आईएएनएस)