बस मार्शल योजना: Delhi LG ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र

New Delhi : उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने मंगलवार को बस मार्शल योजना के बारे में मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर कहा कि यह सुझाव देना अस्वीकार्य प्रस्ताव है कि बस मार्शलों को नियुक्त करने की योजना सरकार के संवैधानिक प्रमुख द्वारा तैयार की जानी चाहिए। "यह सुझाव देना अस्वीकार्य प्रस्ताव है कि बस मार्शलों को नियुक्त करने की योजना सरकार के संवैधानिक प्रमुख द्वारा तैयार की जानी चाहिए। उस बेतुके तर्क से, मुझे हस्तांतरित विषयों की पूरी श्रृंखला पर मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए। मुझे निराशा होती है कि भले ही मुख्यमंत्री को मामले के तथ्यों की पूरी जानकारी है, लेकिन उन्होंने इस मामले में यह लापरवाही भरा संदर्भ भेजने का विकल्प चुना है," एलजी सक्सेना ने एक पत्र में कहा। एलजी ने आतिशी को लिखे अपने पत्र में आगे कहा, "इस स्तर पर मामला एक नीतिगत मामला है और पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।" पत्र में कहा गया है, "सरकार को सलाह दी जाती है कि वह एक बार शासन के मामले में गंभीरता से प्रयास करे और मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) को निर्देश दें कि वे आवश्यक बजटीय सहायता के साथ शीघ्रता से एक व्यापक कानून समर्थित योजना तैयार करें और उसके बाद मामले को मेरे विचारार्थ प्रस्तुत करें।"

यह तब हुआ जब सीएम आतिशी ने सक्सेना को पत्र लिखकर बस मार्शलों के लिए एक योजना बनाने का अनुरोध किया। सीएम ने पत्र में उल्लेख किया कि परिवहन के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बस मार्शलों का मुद्दा एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है क्योंकि यह 'सेवाओं' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' से संबंधित है।इसके अ लावा, पत्र में, आतिशी ने उल्लेख किया कि 10 नवंबर को आयोजित सभी मंत्रियों की बैठक में बस मार्शलों और बसों में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी।

सीएम ने उल्लेख किया "जैसा कि एसीएस, परिवहन के नोट में उल्लेख किया गया है कि बस मार्शलों के लिए एक योजना का निर्माण एक 'सेवा' के साथ-साथ 'कानून और व्यवस्था' का मामला है। एलजी से बस मार्शलों के लिए एक योजना बनाने का अनुरोध किया जाता है। दिल्ली सरकार जो भी बजटीय सहायता की आवश्यकता है, उसे प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।" इसके अतिरिक्त, सीएम ने बस मार्शलों को उसी तरह तुरंत बहाल करने का भी अनुरोध किया, जैसे 31 अक्टूबर, 2023 से पहले थे। पत्र में कहा गया है, "एलजी नई योजना के लागू होने और अंतिम रूप दिए जाने तक बस मार्शलों के रूप में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के उपयोग के लिए एक बार की छूट दे सकते हैं।" (एएनआई)