बजट सत्र 2025-26 शुरू: वक्फ संशोधन अधिनियम समेत 16 विधेयक एजेंडे में

New Delhi नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र में वित्त विधेयक 2025, वक्फ और बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन तथा भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियमों के विलय सहित सोलह विधेयक पेश किए जाएंगे। शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के साथ बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में संभावित 13 विधेयकों में आपदा प्रबंधन और तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) कानूनों में संशोधन शामिल हैं। तटीय और व्यापारिक नौवहन से संबंधित विधेयक तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय करने और इसे ‘राष्ट्रीय महत्व का संस्थान’ घोषित करने संबंधी विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। विमानन क्षेत्र से संबंधित वित्तीय हितों की रक्षा करने तथा आव्रजन और विदेशियों के प्रवेश से संबंधित मौजूदा नियमों में बदलाव करने संबंधी विधेयक भी इस सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।

अंत में, एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका उद्देश्य उस राज्य में विधानसभा सीटों को फिर से आवंटित करना है ताकि उसके एसटी समुदायों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके। इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण आइटम वक्फ (संशोधन) और वित्त विधेयक हैं, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आठवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी - जो मोरारजी देसाई द्वारा बनाए गए 10 के रिकॉर्ड से सिर्फ़ दो पीछे हैं। वक्फ कानूनों में 44 बदलावों का प्रस्ताव करने वाला यह विधेयक - जिस तरह से इस देश में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है - पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किया गया था।

विवादास्पद विधेयक को पेश किए जाने के तुरंत बाद विपक्ष ने उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया। जेपीसी - जिसने लगभग तीन दर्जन बैठकें कीं, लेकिन अराजकता और कम संख्या वाले विपक्षी सदस्यों के विरोध से हिल गई, जिन्होंने कहा कि उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है - ने इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट पेश की। सदन के पैनल ने 14 सिफारिशें कीं, जो सभी सत्तारूढ़ भाजपा या उसके सहयोगियों के सदस्यों की थीं, जबकि विपक्षी सांसदों द्वारा की गई 44 सिफारिशों को खारिज कर दिया, जो दोनों पक्षों के बीच कटुता का एक और स्रोत है। इस सत्र में सिफारिशों और विधेयक पर विचार किए जाने की उम्मीद है। वित्त विधेयक कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है एक नए प्रत्यक्ष कर कोड की चर्चा, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 में पूर्ण परिवर्तन होगा।

नए कोड से आयकर कानूनों को पढ़ना, समझना और उनका पालन करना आसान होने की उम्मीद है, साथ ही करदाताओं के लिए अपने बकाया की गणना करना और रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाएगा। इसके बिना, वित्त विधेयक में अभी भी कई महत्वपूर्ण सुधार शामिल होंगे और यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सभी बजटीय प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय होगा। बैंकिंग कानूनों में भी संशोधन किए गए हैं, जिनके बारे में केंद्र ने कहा है कि इससे बैंकिंग क्षेत्र का शासन मजबूत होगा और नामांकन और निवेशकों की सुरक्षा के संबंध में उपभोक्ताओं और ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी। समुद्री कानूनों में अपडेट देखने को मिलेंगे, जिसमें बिल ऑफ लैडिंग बिल, कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, कोस्टल शिपिंग बिल और मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 शामिल हैं, जो शिपिंग नियमों को आधुनिक बनाने के लिए तैयार हैं।

तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक तेल अन्वेषण और निष्कर्षण को नियंत्रित करने वाले कानूनों में अद्यतनीकरण का प्रस्ताव करेगा। बॉयलर विधेयक औद्योगिक अनुप्रयोगों में बॉयलरों के लिए नए सुरक्षा नियम पेश करेगा। एक अन्य प्रमुख विधायी प्रस्ताव आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक है, जो आपदा योजना बनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय और राज्य स्तरीय बलों को हस्तांतरित करेगा, और दोनों के लिए एक अद्यतन डेटाबेस सुनिश्चित करेगा, ताकि तेज़ और अधिक कुशल प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।