Delhi : जल जीवन मिशन के लिए बजट परिव्यय बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपये किया गया

New Delhi नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025-26 के लिए अपने प्रस्तावों में जल जीवन मिशन के लिए कुल परिव्यय बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपये कर दिया और कहा कि मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 2019 से भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन से लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत पीने योग्य नल के पानी के कनेक्शन तक पहुंच प्रदान की जाती है और अगले तीन वर्षों में 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन का फोकस बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और "जन भागीदारी" के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर होगा। उन्होंने बताया कि स्थिरता और नागरिक-केंद्रित जल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने समावेशी ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य प्रमुख विभागों के तहत कार्यान्वित ये पहल रोजगार सृजन, आवास, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती हैं।

उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य देश भर के ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। मनरेगा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों और अन्य हाशिए के समूहों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचकर गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करने के महत्व को पहचानता है।

केंद्रीय बजट 2017-18 में अपनाया गया मिशन अंत्योदय एक अभिसरण और जवाबदेही ढांचा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार के 26 मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का इष्टतम उपयोग और प्रबंधन करना है। इसे राज्य के नेतृत्व वाली पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसमें ग्राम पंचायतें अभिसरण प्रयासों के केंद्र बिंदु हैं।

(आईएएनएस)