बजट: सीबीआई को 946 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित

नई दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को घोषित केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय जांच ब्यूरो को 946 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2023 से 4.4 प्रतिशत से अधिक की मामूली वृद्धि है।

देश की प्रमुख जांच एजेंसी मानव संसाधन के मामले में उभरते हुए अपराध के दृश्यों से निपटने के लिए अत्यधिक फैली हुई है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिप्टोकरेंसी, डार्कनेट और पारंपरिक अपराध जैसे बैंक धोखाधड़ी के मामले और विदेशों में अदालतों में चल रहे हाई-प्रोफाइल प्रत्यर्पण मामले शामिल हैं। विभिन्न राज्यों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए आपराधिक मामले।

एजेंसी को 2022-23 के बजट अनुमानों में अपने मामलों के प्रबंधन के लिए 911 करोड़ रुपये मिले थे, जिसे बाद में संशोधित अनुमानों में घटाकर 906.59 करोड़ रुपये कर दिया गया।

सरकार ने 2023-24 के लिए एजेंसी को 946.51 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट दस्तावेज पेश किया।

बजट दस्तावेज में कहा गया है, "यह प्रावधान केंद्रीय जांच ब्यूरो के स्थापना-संबंधी व्यय के लिए है, जिसे लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों, फर्मों और गंभीर अपराधों के अन्य मामलों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और अभियोजन सौंपा गया है।"

इसमें सीबीआई के प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी और फोरेंसिक सहायता इकाइयों की स्थापना, व्यापक आधुनिकीकरण और भूमि की खरीद/कार्यालय/आवास के निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रावधान भी शामिल है।