बजट 2025: इंडिया फार्मास्युटिकल अलायंस ने आवश्यक दवाओं पर छूट और रियायतों का किया स्वागत

New Delhi: भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस (आईपीए) ने लक्षित सुधारों के माध्यम से स्थायी और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा के प्रति सरकार की 'प्रतिबद्धता' पर जोर देते हुए केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत किया है। आईपीए के महासचिव सुदर्शन जैन ने बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर रोगी पहुंच के माध्यम से सरकार के प्रयासों की सराहना की। जैन ने कहा, " भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस लक्षित सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर रोगी पहुंच के माध्यम से स्थायी और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का स्वागत करता है।" उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों में कैंसर केंद्रों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवा कार्यबल और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

"आवश्यक दवाओं पर छूट और रियायती शुल्क से देश भर में महत्वपूर्ण उपचारों के लिए दवा की पहुंच में सुधार होगा। जिला अस्पतालों में कैंसर केंद्रों की स्थापना और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार से स्वास्थ्य सेवा कार्यबल और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वितरण में वृद्धि होगी," उन्होंने कहा।

अनुसंधान फेलोशिप के लिए वित्त पोषण की सराहना करते हुए, आईपीए महासचिव ने कहा कि यह नवाचार को बढ़ावा देगा। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की बढ़ी हुई सीमा सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

"शोध फेलोशिप और केंद्रित वित्त पोषण भारतीय फार्मा में नवाचार को बढ़ावा देगा। चिकित्सा पर्यटन, भारत में उपचार, बीमा क्षेत्र में FDI सीमा में वृद्धि और पोषण कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं, जो भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में आगे बढ़ाते हैं। दवा की सुलभता, मजबूत बुनियादी ढाँचे और रोग की गतिशीलता को प्राथमिकता देकर, बजट सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करते हुए, विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की नींव रखता है," जैन ने कहा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के निरंतर आर्थिक विस्तार के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करते हुए लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025पेश किया, जिसमें कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME), निवेश और निर्यात पर जोर दिया गया। निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025 भाषण के दौरान घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा, जिससे करदाताओं, विशेष रूप से मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की वित्त मंत्री की घोषणा का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया। (एएनआई)