Budget 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स में राहत मिली

New Delhi नई दिल्ली: बजट पूर्व सर्वेक्षण से पता चलता है कि व्यक्तिगत करदाता 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले बजट 2025-26 में अपनी प्रयोज्य आय बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत कर के मोर्चे पर राहत चाहते हैं। परामर्श और सेवा फर्म ग्रांट थॉर्नटन भारत द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश उत्तरदाताओं, 57 प्रतिशत, कम कर दरें चाहते हैं, जबकि 25 प्रतिशत उच्च छूट सीमा की वकालत करते हैं। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, करदाताओं की एक महत्वपूर्ण संख्या ने सरलीकृत नई व्यक्तिगत (डिफ़ॉल्ट) कर व्यवस्था को अपनाया है। वर्तमान में, 72 प्रतिशत करदाताओं ने इसे चुना है, और केवल 28 प्रतिशत पुरानी कर व्यवस्था में बने हुए हैं।

हालांकि, नई कर व्यवस्था की अपील को और बढ़ाने के लिए, लगभग 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कर दरों को कम करने की वकालत की, जबकि 26 प्रतिशत का मानना ​​है कि छूट सीमा बढ़ाई जा सकती है, सर्वेक्षण में कहा गया है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि सरकार के इस संकेत के बावजूद कि पुरानी कर व्यवस्था को अंततः समाप्त किया जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि 63 प्रतिशत करदाता अभी भी पुरानी कर व्यवस्था के तहत प्रोत्साहन में वृद्धि चाहते हैं।

जैसे-जैसे डिजिटलीकरण वित्तीय प्रक्रियाओं को नया आकार दे रहा है, करदाता अधिक कुशल कर दाखिल करने और अनुपालन प्रणाली की मांग कर रहे हैं। ग्रांट थॉर्नटन भारत के बजट-पूर्व सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि 38 प्रतिशत उत्तरदाता विदेशी बैंकों के माध्यम से कर भुगतान करने का विकल्प चाहते हैं, जिससे एनआरआई के लिए अनुपालन आसान हो जाएगा। विदेश में रहने वाले करदाताओं के लिए विदेशी बैंकों को कर रिफंड को बेहतर ढंग से संचालित करने और विदेशी मोबाइल नंबरों पर ओटीपी भेजने के साथ ई-सत्यापन के उपयोग की भी आवश्यकता है।

घरेलू कर अनुपालन के संदर्भ में, 56 प्रतिशत उत्तरदाता छोटे करदाताओं पर कर रिटर्न दाखिल करने के बोझ को कम करने के लिए कर दाखिल करने के लिए आय सीमा में वृद्धि चाहते हैं। लगभग 32 प्रतिशत उत्तरदाता अपडेट किए गए कर रिटर्न के मामले में लागू अतिरिक्त कर में कमी चाहते हैं, और 12 प्रतिशत संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए प्रदान की गई समयसीमा में विस्तार चाहते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि ये निष्कर्ष बताते हैं कि करदाता ऐसे बदलाव चाहते हैं जो कर अनुपालन को कम बोझिल बना दें, खासकर विदेश में रहने वालों के लिए। कर रिटर्न दाखिल करने के अनुपालन को अधिकतम करने के लिए सरकार को केंद्रीय बजट 2025-26 में क्या बदलाव करने चाहिए?

करदाताओं के 53 प्रतिशत लोग समय से पहले निकासी या वार्षिकी भुगतान पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत अधिक लचीले निकासी नियमों और उच्च कर छूट की मांग कर रहे हैं। ये बदलाव एनपीएस को अधिक आकर्षक बनाएंगे, अधिक भागीदारी को बढ़ावा देंगे और व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण सुनिश्चित करेंगे। सर्वेक्षण यह भी दर्शाता है कि करदाता इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने का समर्थन करने के लिए कर प्रोत्साहनों को फिर से शुरू करना चाहते हैं। इन उपायों की शुरूआत से ईवी के अधिक व्यापक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, सरकार ने पहले इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए कर कटौती प्रदान की थी। यह छूट केवल 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋणों के लिए उपलब्ध है।