बृज भूषण शरण सिंह मामला: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से महिला पहलवानों द्वारा SC में दायर याचिका की प्रति मांगी

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ताओं के वकील को बृज भूषण शरण सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की एक प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया। महिला पहलवानों द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी । बीजेपी सांसद पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप है और मामला आरोप तय करने की स्टेज पर है. दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ताओं के वकील ने कुछ दस्तावेज दाखिल किए. अदालत ने आरोपियों के वकील को खंडन दलीलें दाखिल करने के लिए समय दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस को अपना खंडन दाखिल करना है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत को महिला पहलवानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की एक प्रति दाखिल करने के लिए कहा गया था । मामले को सुनवाई के लिए 27 मार्च को सूचीबद्ध किया गया है। 15 मार्च को कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बिंदु पर स्पष्टीकरण दाखिल करने को कहा था. अदालत ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद 27 फरवरी को मामले को स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए सूचीबद्ध किया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया था कि आरोपियों द्वारा किए गए कथित अपराध निरंतरता में थे और उनमें समानता थी। उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। अदालत को यह देखना होगा कि इस स्तर पर आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत हैं या नहीं। एपीपी ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को सबूतों की गहराई से जांच करने की जरूरत है। अधिवक्ता राजीव मोहन, ऋषभ भाटी और रेहान खान के साथ, बृज भूषण शरण सिंह की ओर से पेश हुए । अधिवक्ता राजीव मोहन ने प्रस्तुत किया था कि सरकार द्वारा पीओएसएच अधिनियम के प्रावधानों के तहत निरीक्षण समिति (ओसी) का गठन किया गया था। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि इसने शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में बयान दर्ज किया था। उन्होंने कहा, ओसी के समक्ष दर्ज किए गए बयान पिछले बयान हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि घटना के समय और स्थान के संबंध में शिकायतकर्ता के बयान में विरोधाभास थे। इससे पहले, यह तर्क दिया गया था कि कथित अपराधों की रिपोर्ट करने में देरी हुई थी। यह भी तर्क दिया गया कि हलफनामे और शिकायत के बयान में विरोधाभास है।

वकील राजीव मोहन ने यह भी तर्क दिया था कि कथित अपराधों की रिपोर्ट करने में काफी देरी हुई थी। 2012 की घटना और उसके बाद 2023 में पुलिस को रिपोर्ट की गई। उन्होंने तर्क दिया कि ओवरसाइट कमेटी के समक्ष दिए गए बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। आरोपी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि कथित घटना अलग-अलग समय और स्थानों पर हुई थी। घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं है। तर्क दिया गया कि महिला पहलवानों ने 18 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 23 जनवरी को सरकार की ओर से ओवर साइट कमेटी का गठन किया गया. इसने 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट दर्ज की। 21 अप्रैल, 2023 को पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस में छह शिकायतें दर्ज की गईं। 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई.

शिकायतों में कोई इंटर लिंक नहीं है. वकील ने तर्क दिया, समय और स्थान अलग-अलग हैं लेकिन आरोप एक व्यक्ति के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं के बीच कोई संबंध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 354 को लागू करने की आवश्यकता आपराधिक बल और हमला है। यह धारा इसलिए जोड़ी गई क्योंकि इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह समय बाधित नहीं है। क्षेत्राधिकार के बिंदु पर, आरोपी के वकील ने कहा कि दिल्ली में किए गए अपराधों की सुनवाई इस अदालत द्वारा की जा सकती है। ये अपराध दिल्ली और भारत के बाहर नहीं हुए. देरी के मुद्दे पर उन्होंने तर्क दिया कि देरी का कारण एक शिकायत में बताया गया था कि उनका करियर दांव पर था, इसलिए वह चुप रहीं। उन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। वकील राजीव मोहन ने दलील दी कि ओवरसाइट कमेटी के सामने 2016 की किसी घटना का जिक्र नहीं किया गया। शिकायत में बताई गई घटना 2015 की तुर्की की है. मंगोलिया 2016 की घटनाएँ दिल्ली में 2023 में दर्ज की गईं।

ओवरसाइट समिति के समक्ष एक हलफनामा और बयान न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। इससे पहले दिए गए बयान को खारिज नहीं किया जा सकता. यह भी तर्क दिया गया कि कोच कुलदीप ने अनुशासनहीनता के संबंध में शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। आरोपी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। यह अभियोजन के दस्तावेज़ पर निर्भर है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा जानकारी छिपाई गई थी। आपने छुपाया कि आपको 48 किलोग्राम वर्ग में खेलने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि आपका वजन उससे अधिक पाया गया था। वकील ने तर्क दिया, "आपने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया क्योंकि मैंने (आरोपी) आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की।" उन्होंने बयान में मंगोलिया की घटना से संबंधित होटल के नाम का जिक्र नहीं होने की खामियों की ओर भी इशारा किया. तुर्कमेनिस्तान में आपने क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया।

आरोप और विरोध के पीछे एक वजह है. वकील ने तर्क दिया, क्या हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर मुकदमा शुरू कर सकते हैं। निरंतरता के बिंदु पर उन्होंने तर्क दिया कि मंगोलिया की घटना 206 की है, डब्ल्यूएफआई का अपराध मंगोलिया की घटना से अलग है। 188 के तहत मंजूरी के बिना यह मामला जारी नहीं रह सकता। आपको अपराधों के बीच की कड़ी दिखानी होगी. वकील राजीव मोहन ने कहा कि समय सीमा है और अपराध के तीन साल के भीतर आरोपपत्र दाखिल किया जाना चाहिए। झूठी कहानी गढ़ने के लिए ज्यादा समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, ''अगर आप शिकायत करने में काफी समय लगाएंगे.'' शासनादेश के तहत कमेटी का गठन किया गया। वकील ने तर्क दिया, वहां दर्ज किए गए बयान को खारिज नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस ने खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया थाबृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर। कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. अदालत नये सिरे से आरोप तय करने पर दलीलें सुन रही है. (एएनआई)