Bribery case: कोर्ट स्टाफ पर आरोप, हाईकोर्ट ने ACB से रिपोर्ट मांगी

Delhi दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को राउज एवेन्यू कोर्ट में तैनात अहलमद (रिकॉर्ड कीपर) मुकेश कुमार के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुमार पर जमानत दिलाने के बदले में कुछ आरोपियों से रिश्वत लेने का आरोप है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 16 मई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के संबंधित प्रावधानों के तहत कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इससे पहले, एसीबी ने जनवरी में दिल्ली सरकार के विधि सचिव को पत्र लिखकर मामले से जुड़े एक न्यायाधीश की जांच की मंजूरी मांगी थी।

उच्च न्यायालय ने न्यायालय के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच की अनुमति तो दी, लेकिन न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए सबूत अपर्याप्त पाए। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राउज एवेन्यू में तैनात विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) का प्रशासनिक रूप से उत्तर-पश्चिम रोहिणी में तबादला किए जाने के बाद मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया। आरोपी अहमद ने दावा किया है कि जज को गलत तरीके से फंसाने की साजिश रची गई है। मंगलवार को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका जस्टिस अमित शर्मा के समक्ष आई। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से कोई अस्थायी संरक्षण देने से इनकार कर दिया। मामले को "बहुत गंभीर" बताते हुए जज ने चिंता जताई कि कोर्ट के एक कर्मचारी के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 मई को तय की है, जब एफआईआर रद्द करने की कुमार की याचिका पर भी विचार किया जाएगा।