ब्रेकिंग न्यूज़: ग्रेटर नोएडा के लोगो को मिल सकती है एक साल मुफ्त बिजली, एनपीसीएल पर होगी कार्यवाई

एनसीआर नॉएडा न्यूज़/लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए हैं। ग्रेटर नोएडा वासियों को अब सस्ती बिजली मिलेगी। इसके अलावा नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई जांच भी हो सकती है। इसकी मांग उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद ने की है। दरअसल, पिछले काफी सालों से एनपीसीएल द्वारा बिजली आपूर्ति की औसत से कहीं ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। शुक्रवार को एनपीसीएल की वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दर के प्रस्ताव को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान मुद्दा उठा कि एनपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं से 2.05 रुपए ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से सीबीआई जांच कराने की मांग की है।

अवधेश कुमार वर्मा ने ज्यादा पैसा वसूलने का मुद्दा उठाया: दरअसल, शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हाईलेवल ऑनलाइन बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान जन सुनवाई की गई। यह जनसुनवाई एनपीसीएल और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के टैरिफ को लेकर हुई है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने मुद्दा उठाया कि एनपीसीएल द्वारा एवरेज बिलिंग से ज्यादा पैसा वसूला गया है। जबकि, औसत विद्युत लागत बेहद कम है। उन्होंने मुद्दा उठाया कि औसत विद्युत लागत कम होने के बावजूद भी बिजली की दर कम क्यों नहीं की गई है?

एनपीसीएल ने उपभोक्ताओं से अरबों रुपए कमाए: उन्होंने एनपीसीएल से सवाल पूछते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में एबीआर 8.34 रुपए और लागत 7.39 रुपए थी। इस तरीके से कंपनी ने लागत से 2.05 रुपए यूनिट तक ज्यादा पैसा कमाया है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि एनपीसीएल ने इस तरीके से ग्रेटर नोएडा के उपभोक्ताओं से अरबों रुपए कमाए हैं।

प्रबंध निदेशक का प्रति वर्ष 6.50 करोड़ रुपए वेतन: अवधेश वर्मा ने एनपीसीएल कंपनी की बैलेंस शीट का हवाला देते हुए कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रति वर्ष 6.50 करोड़ रुपए का भारी वेतन लेने का भी मुद्दा उठाया है। इसके अलावा एनपीसीएल के जितने भी अधिकारियों के पास महंगी गाड़ी है। इसके बारे में भी काफी सवाल पूछे गए हैं। अवधेश वर्मा का दावा है कि कंपनी ने उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसा लेकर अपने शौक पूरे किए हैं।

ग्रेटर नोएडा वासियों को एक वर्ष तक मुफ्त बिजली देने की मांग: उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद के अध्यक्ष ने ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए बड़ी मांग की है। अध्यक्ष ने कहा है कि कंपनी ने अभी तक 1176 करोड़ रुपए जरूरत से ज्यादा कमाए हैं। इसको देखते हुए ग्रेटर नोएडा के उपभोक्ताओं को एक वर्ष तक मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि एनपीसीएल को ग्रेटर नोएडा में बिजली सप्लाई करने के लिए 30 साल के लिए लाइसेंस दिया गया था। जिसकी अवधि अगले साल 30 अगस्त को समाप्त हो रही है।