Delhi के स्कूलों में बम की धमकी: केजरीवाल ने शाह पर निशाना साधा

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिलने के कुछ घंटों बाद, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और केंद्र सरकार पर राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "दिल्ली के लोगों ने पहले कभी कानून-व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति नहीं देखी। अमित शाह जी को आकर दिल्ली के लोगों को जवाब देना चाहिए।" आप के राष्ट्रीय संयोजक की यह प्रतिक्रिया सोमवार सुबह दिल्ली के 40 निजी स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद आई। इनमें प्रमुख संस्थानों में वसंत कुंज और आर.के. पुरम में दिल्ली पब्लिक स्कूल, जी.डी. गोयनका स्कूल, पश्चिम विहार में दून पब्लिक स्कूल और पीतमपुरा में ब्रिलियंट कॉन्वेंट स्कूल शामिल हैं।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने दिल्ली की कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। उन्होंने अक्सर गृह मंत्री को राजधानी में सुरक्षा की "बिगड़ती" स्थिति के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले रविवार को केजरीवाल ने करोल बाग में पदयात्रा की और इसी तरह की चिंता जताई। केजरीवाल ने कहा, "मैं बहुत चिंतित हूं। सुबह से शाम तक मैं दिल्ली में घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं और जहां भी जाता हूं, वे मुझे एक ही बात कहते हैं- उन्हें सड़कों पर कदम रखने में भी डर लगता है।" "कल सुबह शाहदरा के पास विश्वास नगर में एक व्यापारी पार्क में टहलने गया था।

वापस लौटते समय मोटरसाइकिल सवार दो लड़कों ने उसे आठ बार गोली मारी। थोड़ी देर बाद खबर आई कि गोविंदपुरी में किसी ने एक और व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी है। एक सप्ताह पहले ही इसी इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी।" पिछले एक महीने में केजरीवाल ने गैंग हिंसा, व्यापारियों को जबरन वसूली के लिए फोन आने और लगातार गोलीबारी की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि को चिह्नित किया है। उन्होंने अमित शाह पर दिल्ली को भारत की "गैंगस्टर और जबरन वसूली की राजधानी" में बदलने का आरोप लगाया और मौजूदा परिदृश्य की तुलना 1990 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के प्रभुत्व से की। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, जबकि दिल्ली सरकार केजरीवाल की आप पार्टी द्वारा चलाई जाती है।