BJP के निशिकांत दुबे ने नए केंद्र शासित प्रदेश की मांग की

नई दिल्ली : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को मांग की कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए और इस क्षेत्र में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू किया जाए अन्यथा हिंदू गायब हो जाएंगे। झारखंड के गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र से दुबे ने केंद्रीय बजट 2024-25 पर बहस में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी में तेजी से वृद्धि हो रही है और आदिवासी आबादी में गिरावट आ रही है। इन चिंताओं का हवाला देते हुए उन्होंने झारखंड में एनआरसी लागू करने की मांग की। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राज्य में बांग्लादेशी आबादी की घुसपैठ हुई है क्योंकि मालदा, मुर्शिदाबाद Murshidabad (पश्चिम बंगाल) के लोग स्थानीय लोगों को खदेड़ रहे हैं, जिसके कारण हिंदू गांव खाली हो रहे हैं और कहा कि झामुमो और कांग्रेस के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार के शासन में राज्य की पुलिस इसे रोकने में असमर्थ है।

निशिकांत दुबे ने कहा, "मैं जिस राज्य से आता हूं, संथाल परगना क्षेत्र से - जब संथाल परगना बिहार से अलग होकर झारखंड का हिस्सा बना, तो 2000 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 36% थी। आज उनकी आबादी 26% है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए? यह सदन कभी उनकी चिंता नहीं करता, यह वोट बैंक की राजनीति में लिप्त है। हमारी राज्य सरकार - JMM और कांग्रेस - इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं... हमारे क्षेत्र में 100 आदिवासी 'मुखिया' हैं, लेकिन उनके पति मुसलमान हैं... पाकुड़ के तारानगर-इलामी और दागापारा में दंगे भड़के, क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद के लोग हमारे लोगों को बेदखल कर रहे हैं और हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है।" उन्होंने खुद को गलत साबित करने की चुनौती देते हुए कहा, "मैं यह बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, अगर मैं जो कह रहा हूं वह गलत है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। झारखंड पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है...किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद को केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए, नहीं तो हिंदू गायब हो जाएंगे और एनआरसी लागू कर देना चाहिए। अगर और कुछ नहीं तो वहां सदन की एक समिति भेजकर विधि आयोग की 2010 की रिपोर्ट लागू कर देनी चाहिए कि धर्म परिवर्तन और शादी के लिए अनुमति जरूरी है..."

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह Congress MP Digvijay Singh ने कहा कि एनआरसी और आदिवासियों का कोई संबंध नहीं है।एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, "एनआरसी और आदिवासियों का कोई संबंध नहीं है। एनआरसी की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम मौजूद है, अगर आप किसी को नागरिकता देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।" इस बीच, टीएमसी की ओर से टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने इस मुद्दे का विरोध करते हुए कहा, "मैं इस मुद्दे का विरोध करता हूं। संसद में इस तरह का सांप्रदायिक मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए था और अगर उठाया गया है तो इसे खत्म कर देना चाहिए क्योंकि चीजें शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं और इस सवाल को उठाने का मतलब है देश को बर्बाद करना। मेरी पार्टी और मैं इसका विरोध करते हैं।" (एएनआई)