BJP विधायकों ने 12 लंबित मामलों पर विधानसभा सत्र की मांग को लेकर आप के खिलाफ प्रदर्शन किया

New Delhiनई दिल्ली : भाजपा विधायकों ने शनिवार को दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और 12 सीएजी रिपोर्ट पर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। घोंडा विधायक अजय महावर ने सवाल किया कि आप सरकार सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली की जनता से क्या छिपा रही है। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, " सीएजी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो आप जनता से छिपा रही है? हम 12 सीएजी रिपोर्ट पर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते हैं और लोगों को बताया जाना चाहिए कि रिपोर्ट में क्या है।" विश्वास नगर विधायक ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सबसे प्रदूषित शहर बन गई है और दिल्ली को सिंगापुर जैसा बनाने के अरविंद केजरीवाल के कोरे वादे झूठे हैं। शर्मा ने कहा, " राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आज सबसे प्रदूषित शहर है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को सिंगापुर जैसा बनाने के झूठे वादे किए हैं। बच्चों सहित हर कोई देख सकता है कि शहर कितना प्रदूषित है। केजरीवाल कहते रहे कि वे यमुना और गंगा में सुधार करेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज उनकी क्या स्थिति है और सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला गया है। सरकार द्वारा किए गए काम को दिखाने के लिए रिपोर्ट को जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए। हम अदालत और सड़कों पर जाकर विरोध करेंगे।"

लक्ष्मी नगर विधायक अभय वर्मा ने कहा कि शहर में हर साल प्रदूषण बढ़ रहा है और सरकार के पास इस पर कोई जवाब नहीं है। विधायक ने कहा, "सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। राजधानी में हवा की स्थिति हर साल खराब होती जा रही है। वे एक या दो रिपोर्ट छिपा सकते थे, लेकिन 12 रिपोर्ट क्यों।" भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जनता को लूटा जा रहा है और आप सरकार को बदलना होगा। "जनता खुद को लूटा हुआ महसूस कर रही है। इस आप सरकार को अभी से बदलने की जरूरत है। अक्टूबर में एक्यूआई 300 है, आने वाले महीनों में क्या स्थिति होगी? वे यमुना को साफ नहीं कर पाए, अब वे अपना वोट मांगने नहीं जाएंगे? उनके भ्रष्टाचार के घाव इतने गहरे हैं कि उन्हें इसे छिपाना पड़ रहा है," गुप्ता ने कहा।

25 सितंबर को एलजी वीके सक्सेना के सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सभी लंबित सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था । एलजी सचिवालय ने प्रधान सचिव (वित्त) को भी पत्र लिखकर " जीएनसीटीडी से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर सीएजी की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट" को सदन के पटल पर रखना सुनिश्चित करने को कहा। एलजी सचिवालय ने बताया कि सीएजी की 12 लंबित रिपोर्टें तीन राज्य वित्त लेखापरीक्षा, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाएं, शराब का विनियमन और आपूर्ति, देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चे, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों और पीएसयू में राजस्व, दो वित्त खाते और दो विनियोग खाते सहित मामलों से संबंधित हैं, जो 2021 से लंबित हैं। (एएनआई)