भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कलकत्ता HC के निर्देश के खिलाफ SC का रुख किया

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि वह याचिका को चार अगस्त को सूचीबद्ध करेगी।

सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता एचसी के 20 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें डब्ल्यूबी पुलिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से दो साल की रोक हटा दी गई है। वह गंभीर उत्पीड़न और स्वतंत्रता के लिए ख़तरे की आशंका जता रहे हैं.

सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के हालिया आदेश से याचिकाकर्ता सुवेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल राज्य में विपक्ष के नेता हैं, के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो सकती हैं। उन्होंने गंभीर उत्पीड़न और स्वतंत्रता के लिए ख़तरे की आशंका जताई है.

वकील बांसुरी स्वराज और सिद्धेश एस कोटवाल याचिकाकर्ता अधिकारी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।

सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ दल याचिकाकर्ता को परेशान कर रहा है और उनके खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए हैं।

6 सितंबर, 2021 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभिन्न एफआईआर में अधिकारी को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। HC के उक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

8 दिसंबर, 2022 को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अधिकारी द्वारा याचिका में संदर्भित प्रत्येक एफआईआर पर रोक रहेगी और पुलिस अदालत की अनुमति के बिना याचिकाकर्ता अधिकारी के खिलाफ कोई और एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के 8 दिसंबर, 2022 के आदेश को शीर्ष अदालत में पांच बार चुनौती दी गई है, लेकिन स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है।

"याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कथित उकसावे, धमकियों, कृत्यों और खतरनाक बयानों को संबोधित करने के लिए 18 जुलाई, 2023 को याचिकाकर्ता (अधिकारी) के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता सुमन सिंह ने प्रार्थना की थी कि जनहित याचिका को एक शिकायत के रूप में माना जाए और सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। विशेष रूप से, याचिकाकर्ता के मजबूत राजनीतिक हित हैं, और तथाकथित जनहित याचिका पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध को संतुष्ट करने के लिए शुरू की गई थी। यह याचिकाकर्ता के खिलाफ है,'' याचिका में कहा गया है। (एएनआई)